पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पेन्सन पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावप्रति संसदमा छिनोफानो नहुँदा पूर्वप्रधानन्याधीस राणा पेन्सन पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्तावप्रति संसद गम्भीर नहुँदा अवकास भएको ८ महिनासम्म पनि पेन्सन सुविधिाबाट बञ्चित छन्
२०७८ फागुण १ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बन हुनुभएका तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गत मंसिर २७ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। तर, अवकाशपछि पाउनुपर्ने निवृतिभरणबाट वञ्चित गरिएको छ । राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव १७ महिनादेखि संसदमा विचाराधिन छ । तर उक्त महाअभियोग टुङ्गो लगाउने तर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन् ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल सकिएसँगै नयाँ सदनलाई जिम्मा लगाएको महाअभियोग प्रस्तावमा नयाँ संसदमा एकपटक पनि छलफल हुन सकेको छैन । महाभियोग वार पार नहुँदा राणा माथि भएको अन्याय सदनले अनदेखा गरिरहेको छ । सर्वोच्चलाई राणाको अवकाश पत्र थमाइसकेको भन्दै न्यायपरिषद् आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेको भन्दै पन्छिने गरेको छ । भने सर्वोच्च महाअभियो टुङ्गो नलागेसम्म पेन्सनपट्टाको लागि सिफारिस गर्ने आधार नै नभएको गुनासो गर्छ ।
