जिल्ला सहकारी संघ चितवनले सरकारले सहकारीका समस्यालाई प्राथमिकता नराखेको भन्दै १५ बुँदे मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघले सीडीओमार्फत् आज नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय काठमाडौँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सघंको ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानले अघिसारेका माग र पछिल्लो परिस्थितिले निम्त्याएका समस्या समाधानका लागि सरकारले सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । देशमा फैलिएको कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दीका कारणले सहकारी क्षेत्रमा पनि जटिलता आएको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । त्यस्तै सहकारी अभियानले पटक पटक समस्या समाधानका गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायमा लिखित तथा मौखिक रुपमा गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै आए पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचलाएपछि १५ बुँदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानले अनेपेक्षितरुपमा अवहेलना र उपेक्षा सहँदै आएको जनाउँदै सहकारीले भोगेका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएको छ ।
संघको मागहरु यसप्रकार रहेका छन्:
१) सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
२) वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैँकमार्फत् परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा तीन वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
३) सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धित प्रावधान अव्यवहारिक भएकाले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।
४ ) व्यक्तिगत बचतको २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विद्येयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।
५) सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कारवाही गदै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागी प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरु तत्काल गर्नुपर्ने ।
६) सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ७९ र नियमावली–२०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर संगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
(७) सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागी दोस्रो तहको नियामक संस्था तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
८) स्थानीय तहको केन्द्रीय तहसम्म वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, देशव्यापी कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृत तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने ।
९) सहकारीको दीगोपनका लागी सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।
१०) विद्यमान असहज परिस्थतिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने ।
(११) विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारु गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ संस्था सञ्चालनका लागि बातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्नुपर्ने ।
१२) सहकारी संघ/संस्थाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालनगर्न तत्काल नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा सम्बन्धि परिपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
१३) सहकारी संघ/संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न अन्तरसम्बिन्धित ऐनहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने ।
१४) सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ७८ बमोजिम सहकारी संघ संस्थाहरुलाई छुट सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुन नसकेको हुँदा उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
१५) सहकारीले उत्पादन गरेका उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न नहुने साथै सहकारी उद्योगको कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै साझेदारी सहकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ।
