बालसंरक्षण र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अवस्थाको सवालमा बुधबार भरतपुरमा एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । सेवा प्रदायकहरुको लागि एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको कानुन अन्वेषण तथा श्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड)ले जनाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा बालबालिकाहरुको अवस्था, मानव बेचबिखनको अवस्था र मानव ओसारपसारको अवस्था दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको सेलर्डको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानुन अन्वेषण तथा श्रोत बिकास केन्द्र (सेलर्ड) काठमाडौको आयोजना तथा भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धि कानुनी संयन्त्रका बारेमा पनि बृहत् छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै भरतपुर महानगरपालिका नगर उप प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले अब सबै खालका बालबालिका महानगरको संरक्षणमा रहने उल्लेख गरे। भरतपुर महानगरपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यायमुलक तरिकाबाट काम गरिरहेको बताउदै उनले अब कोहि बालबालिका महानगरको संरक्षण भन्दा बाहिर रहन नपर्ने समेत ठोकुवा गरे ।
बालबालिकाहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म समाजले विकासको गति लिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
सेलर्डका सचिव तथा अधिबक्ता सुखदेब सापकोटाले बाल संरक्षणको वर्तमान अवस्था, चुनौती र बालबालिकाको संरक्षणका सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रयासहरुको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बालबालिकाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिरहेको जनाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले हाल अभिभावकविहिन तथा कुनै पनि साहारा नभएका ११ जना बालबालिकाहरुलाइ प्रदेश सरकारको सहयोगमा मासिक २ हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । महानगरले यस वर्ष बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नको लागी ६० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको भरतपुर महानगर गैसस समन्वय तथा सामुदायिक परिचालन शाखा प्रमुख सुकदेब ढकालले जानकारी दिए ।
सन् २०१७ मा गरिएको एक तथ्यांकअनुसार ७६ प्रतिशत बालबालिकाहरु असुरक्षित रहेको देखाएको छ जस मध्ये ११ हजार बालबालिकाहरु जोखिममा रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को (१) ले बालबालिकाको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ ।
सेलर्डले यस अघि पनि भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोग तथा समन्वयमा स्थानीय तहमा बालबालिकाहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनका बिषयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ ।
