माओवादीका पूर्वलडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्वलडाकूलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले पूर्वलडाकूलाई २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बताए। सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको थियो । कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो । अयोग्य लडाकू ४ हजार ८ जना छन्।
यसअघि गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई–दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
