जर्मनको संस्था फ्रेडरिक– एवर्ड– स्टिफटुङ(एफइएस) नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि नाटालिया फिग्गीले राज्यको लोकतन्त्र बलियो भयो भने सामाजिक न्यायको अनुभूतिगर्न सजिलो हुने बताएकी छन् ।
आज(शनिबार)भरतपुरमा आयोजित ‘लोकतन्त्र संवाद तथा नागरिक शिक्षा’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै एफईएस की आवासीय प्रतिनिधि फिग्गीले समानता र स्वतन्त्रता भयो भने लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई अनुभूति गर्न सजिलो हुने बताएकी हुन् ।
उनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा एफईएसले नागरिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु गर्दै आएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘एफईएसले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न नागरिक शिक्षा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।’ उनले यस संस्थाले विगत १५ वर्ष अगाडि देखि नागरिक शिक्षा कार्यक्रम गर्दै आएको बताइन् ।
उनले फ्रेडरिक–एवर्ड– स्टिफटुङ (एफइएस)संस्था नागरिक शिक्षा, अनुसन्धान र अन्तराष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट सामाजिक लोकतन्त्रको भावना झल्काउने जर्मनीको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक प्रतिष्ठान रहेको बताइन् । उनले अहिले नेपालमा भएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण घटनालाई उधृत गर्दै भनिन्, ‘लोकतन्त्रको लागि देशमा असन्तुष्टिको वातावरण सृजना भएको छ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता घटना भइरहेको छ । यस्ता घटनालाई निर्मुलीकरण गर्दै लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्न नागरिकलाई शिक्षित बनाउन सक्नुपर्छ ।’
यस कार्यक्रममा संविधानविद् तथा प्रशासनविज्ञ, काशीराज दाहाल, अधिवक्ता रोशन पोखरेल र नेपाल टेलिभिजनकी नायब महाप्रबन्धक तथा लंैगिक विश्लेषक आरती चटौतले तीन वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ संविधानविद् तथा प्रशासनविज्ञ दाहालले नेपालमा २०७२ को संविधान बनाउदा चार वटा उद्देश्य राखिएको बताए । उनले मुलुकमा दिगो शान्ति, मानविय तथा भौतिक विकास, भष्टचार नियन्त्रण र समृद्धिको उद्देश्य राखिएको बताए । उनले संविधानमा लेखिएका कुराले मात्र संविधान गतिशिल नहुने बताए । उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएका कुराले मात्र संविधान गतिशिल हुँदैन,त्यसको कार्यान्वयन र जनताको संविधान प्रतिको स्वीकारोत्तिमा नै संविधानको सफलता निर्भर गर्दछ ।’ उनले संविधान बनाइसकेपछि पनि तीन वटा कुरा हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संविधानलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि आवश्यक प्रणाली हुनुपर्दछ । प्रवर्धनात्मक कार्य गर्नुपर्ने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
उनले विश्वमा १८ औँ शताव्दीपछि एकात्मक राज्यको विकल्पको रपमा संघीयतालाई राजनीतिक प्रणालीको रुपमा विकास गर्न पुगेको बताए । उनकाअनुसार सर्वप्रथम सन् १७८७ को अमेरिकाको संविधानले संघ र राज्यबीच राज्यशक्तिको विभाजन गरी संघीय प्रणाली अपनाउन पुग्यो । उनले आज विश्वको संघीय सूचीमा नेपाल २८ औँ मुलुक भएको जानकारी दिए । दाहालले भने, ‘ अब नेपालको संघीयतालाई समन्वयको काम मात्र गर्ने गरी सुधार गर्न जरुरी छ । संघीयतालाई फाल्ने वा सुधार गर्ने भन्ने अधिकार लोकतन्त्रमा जनताकै हातमा हुन्छ ।’
नेपाल टेलिभिजनकी नायब महाप्रबन्धक तथा लैगिक विश्लेषक आरती चटौतले महिला सशक्तिकरणको आयममा चितवन अरु जिल्ला भन्दाअघि रहेको बताइन् । अरु जिल्ला भन्दा चितवनमा साक्षरता प्रतिशत धेरै भएको उनको भनाइ छ । आजको दिनमा पनि तीन जना महिला मध्येमा एक जनाले हिंसा सहनु परेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अझै समाजमा जातको नाममा, धर्मकोरुपमा महिला हिसांमा परिरहेका छन् ।’
विश्व श्रम संगठनले अनुसन्धान गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वको सम्पूर्ण कामको ७० प्रतिशत महिलाले र ३० प्रतिशत पुरुषले काम गर्ने उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘संगठनले गरेको अनुसन्धान अनुसार सबैभन्दा बढी विश्वमा एसियाका महिलाहरुले बढी काम गर्ने तथ्याङ्कले देखाएको थियो । त्यस अनुसन्धानपछि अर्को अनुसन्धान गर्दा दक्षिण एसियाका महिलाले पुरुषले भन्दा बढी महिलाले बढी काम गर्दथे । त्यसपश्चात अर्को अनुसन्धान गर्दा विश्वमा सबैभन्दा धेरै काम गर्ने नेपालको महिलाहरु रहेको तथ्याङकले देखाएको छ ।’
त्यसैगरी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता रोशन पोखरेलले हिजोको प्राचिन, अहिलेको आधुनिक र भविष्यको प्रजातन्त्रको बारेमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अहिले विकास भएको सञ्चार प्रविधि गलत ढंगले प्रयोग गरे लोकतन्त्रलाई ध्वस्त गर्न सक्ने विचार राखे । उनले भने, ‘सोसल मिडियाका माध्यमहरुमा अफवाह र असत्यवादको प्रसार गरेर जनताको धारणा परिवर्तन गर्न र जनताको हितमा नभएका नेताहरु निर्वाचित हुने खतरा रहन्छ । डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न यी खतराहरुको बारेमा जागरुक रहन र उनीहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सावधानी बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ । अन्तरक्रियाको छलफलमा सहभागीहरुले संघीय शासन प्रणालीप्रति निराशा व्यक्त गरेका थिए ।
