सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार दर्ता गरेको विधेयकमा टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खोल्ने गरी बुँदा संशोधन गरिएको छ ।
टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसको २ वर्ष पछि २०७७ साल पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
त्यसपछि रेशम पक्षका कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त पुनरावेदनउपर पटकपटक साधारण तारिख र पेसी सर्दै आएको छ । कानूनमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरिएको हो । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
जसमा राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्ता सम्झौता बमोजिम दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै तहको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भएमा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
संशोधित बुँदामा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’
