प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि सरोकारवालासँग छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यात्री विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि र सरकारी निकायसँग आइतबार साँझ छलफल गरेको हो।
सोमबार सरोकारवाला सबै निकायसँगको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन हुने गरी कानुनी तथा अन्य विषयमा छलफल भएर निकास निकालिने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान नेपालमा बनेको सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको गर्ने नीति ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए । मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीलाई नेपालमा बनेको सवारीसाधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै दर्तासम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले यात्रीलगायतका नेपालमै उत्पादित सवारीसाधनले दर्ता भई काम गर्न नपाएको भनी आएका गुनासाप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यक कार्यविधिलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मुख्यसचिवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाई पेस गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनको दर्ता हुन नसकेपछि उत्पादित सवारीसाधन थन्किएका छन् भने लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन्। नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनको दर्ता कानुनी रूपमा व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेको छैन।
सवारी ऐन २०४९ अनुसार नेपालमा सवारीसाधन दर्ता गर्न भन्सार कार्यालयबाट सवारीसाधनको च्यासिस वा इन्जिनबारे प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको र भन्सार तिरेको कागजात हुनुपर्छ। तर नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनका हकमा त्यस्ता काजगात नै बन्दैनन्। त्यसैले हालकै कानुनी व्यवस्थाअनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
