देश/प्रदेश
१४ वटा उदाहरण दिदै बालेनले भनेः ९ महिनापनि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेन
काठमाडौं, चैत २७
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नचाहेको महसुश भएको बताएका छन्। आफूले ९ महिना कोसिस गर्दा पनि संघीय सरकार र स्थानीय सरकार (काठमाडौं महानगर) बीच समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुश हुन्न। पटक-पटकको कोसिसपछि ९ महिना पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुश्किल परेको अवस्था छ,’ आज बिहान मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्।
संघीय सरकारले समन्वय नगर्दा अघि नबढेका १४ उदाहरण मेयर शाहले सार्वजनिकसमेत गरेका छन्:
१. गृह मन्त्रालय:
अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी( ३ मन्त्रीसँग पटक(पटक पहल, सहमति भएर माइन्यूटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय:
विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३. शिक्षा मन्त्रालय:
सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा( दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय:
सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स ९१०२० को काठमाडौं उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।
५.पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय:
एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- दुई मन्त्रीलाई पटक-पटक पहल गरिएको।
६. अर्थ मन्त्रालय:
५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम( २ मन्त्रीसँग पटक(पटक पहल।
७. सहरी विकास मन्त्रालय:
खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा( ४ मन्त्रीसँग पटक(पटक पहल।
८. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय:
रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल।
९. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय:
आइएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल।
१०. ऊर्जा मन्त्रालय:
सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग – २ मन्त्रीसँग पहल
११. खानेपानी मन्त्रालय:
मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयुकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१२. भूमि सुधार मन्त्रालय:
सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१३. सङ्घीय मामिला:
तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा- दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१४. कृषि मन्त्रालय:
मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।