गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले पीडितहरुको न्याय र परिपूरण सुनिश्चित हुनेगरी बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न माग गरेको छ ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरु संक्रमणकालिन न्याय पक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन सरकार समक्ष माग गरेका हुन् । विभिन्न राजनीतिक दलले संक्रमणकालिन न्यायलाई लम्ब्याउन र कमजोर बनाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
सरकारसँग आफ्ना विभिन्न १७ बुँदे मागहरु सर्वजनिक गर्दै पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले उक्त प्रक्रियालाई पीडितहरुसँगको सहकार्य र सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी अबिलम्ब अगाडि बढाउन माग गरेको छ । ‘संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई आम पीडितमैत्री बनाउन, सदैव यस प्रक्रियालाई लम्ब्याउन खोज्ने पीडितहरुको मुद्दालाई विभाजित र कमजोर बनाउने प्रयत्नशील प्रवृतिलाई खबरदारी गर्दै उक्त प्रक्रियालाई पीडितहरुसँगको सहकार्य र सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी अबिलम्व अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण पत्रजारी गरेका छौं,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका संयोजक रामकुमार भण्डारीले पीडितहरुको न्यायको हकलाई स्थापितगर्न वर्षौदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको बताए । ‘पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको हकलाई अधिकारमा स्थापित गर्न हामीले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेका छौं । पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको तर्फबाट न्याय र सत्यको लागि वर्षौदेखि कुरिराख्यौं । तर, हामीले भनेजस्तो आयोग पनि बनेन । हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन,’– उनले भने ।
संक्रमणकालीन मुद्दा बालियो र स्वतन्त्र आयोग मार्फत् निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने उनले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरु जनयुद्धकाल, शान्ति प्रक्रिया र त्यसले निर्दिष्ट गरेको रुपान्तरणसहितको संक्रमणकालिन न्यायबाट बञ्चित हँुदै आएको उनीहरुको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडित समुदायका सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमा सरकार र जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायका मुद्दालाई सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा अल्मल्याइएको पीडितहरुको आवश्यकता र मागहरुलाई नजर अन्दाज गर्दै दलीयकरण र परियोजनाकरण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पीडितहरुको आवश्यकता र माग सुनुवाइ नहुँदा वर्षौसम्म न्याय र परिपुरणका लागि पर्खेर बस्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारलाई पीडितहरुको अभिभावक बन्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले गरेको निर्णय र पहलकदमीलाई उनीहरुले स्वागत गरेका छन् । वर्तमान सरकारले विगतमा जस्तै पीडितहरुको मुद्दालाई परियोजनाकरण गर्ने, राजनितिक उदेश्यले प्रेरित स्वार्थ समूहका खेलवाड र दलीयदाउपेचको शिकार नबनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायको सवाल समग्र राष्ट्र, समुदाय र राजनीतिक दलहरुको सामूहिक मुद्दा बन्नुपर्ने पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालको ठहर छ ।
