चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका क्रममा यसका पहलकर्ता सीताराम कट्टेल धुर्मुसलाई १८ करोडभन्दा बढी ऋण लागेको छ । रकम अभाव भएपछि उनले उधारोमा सामान झारेर काम गर्दा सो ऋण लागेको हो । जुन अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन ।
अहिले कतिपयले धुर्मुसलाई नै प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘आफैं जोखिम उठाएर ऋण लिइलिइ किन काम गर्नुपरेको थियो ?’
यसको यथार्थ भने अलि फरक छ । धुर्मुसले उधारोमा सामान झार्नुको कारण थियो, सरकारी र गैरसरकारीस्तरबाट कबुल भएको रकम । कम्तिमा सरकारी निकायले बोलेको रकम पक्कै आउला भन्ने आशामा धुर्मुसले उधारोमा सामान झारेर कामलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
रंगशालाका लागि रकम संकलन गर्न भनेर भरतपुर महानगरपालिकाको अगुवाइमा २०७७ सालमा धनधान्याञ्चल महायज्ञ आयोजना गरिएको थियो । उक्त महायज्ञमा ६९ करोड रुपैयाँको कबुल गरिएकोमा ९ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ । उठ्न नसकेको रकमको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन ।
यो महायज्ञ सञ्चालन गर्न स्थानीय राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको मूल समारोह समिति बनाइएको थियो । एमाले नेता विजय सुवेदी संयोजक र भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल सहसंयोजक थिए । महायज्ञमा कबुल भएको रकम संकलन गरी फाउन्डेसनलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने समितिको दायित्व थियो । तर, समितिले त्यो दायित्व निर्वाह गरेन ।
महायज्ञ सम्पन्न भएको केही दिनपछि समितिले सबै हरहिसाब फाउन्डेसनलाई नै बुझायो । त्यसबेला उठेको ५ करोड रुपैयाँ नगद र पछाडिको मितिका २ करोडको चेक फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कबुल भएर बाँकी भएको ६२ करोड रुपैयाँमध्ये फाउन्डेसनले दुई करोडमात्रै संकलन गर्न सक्यो । यसरी महायज्ञमार्फत फाउन्डेसनले कुल ९ करोड रुपैयाँमात्रै पायो । ६० करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म उठेको छैन ।
कबुल गरेको रकम नदिनेमा पहिलो नम्बरमा आउँछ, प्रदेश नम्बर ३ सरकार (हाल बाग्मती) । उक्त प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैं महायज्ञ स्थलमा उपस्थित भएका थिए । महायज्ञमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँको कबुल गरिएको थियो । तर, जम्मा तीन करोड रुपैयाँमात्र दिइयो ।
सोही वर्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर तीन करोड उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसको अर्को वर्ष बजेटमा तीन करोड रुपैयाँ सरकारले रंगशालाका लागि छुट्यायो । रातो किताबमा पनि छापिएको सो रकम भने प्रदेश सरकारले दिएन । फाउन्डेसनका मानिसहरु रंगशालाको फाइल बोकेर कैयौंपटक प्रदेश सरकारलाई ताकेता गर्न गए । तर, केवल आश्वासनमात्रै पाए । यस विषयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेललाई प्रश्न गर्दा उनले सीधै झूट बोले । उनले महायज्ञमा आफूहरुले कुनै रकम कबुल नगरेको बताए । ‘म महायज्ञमा गएको चाहिँ सत्य हो । उहाँहरुले ३० करोड रुपैयाँ कबुल गर्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, मैले यसरी बोल्न मिल्दैन भनेर पन्छिएको थिएँ’, पौडेलले भने ।
तर, प्रदेशले ३० करोड रुपैयाँ कबुल गरेको भनेर महायज्ञको स्मारिकामै प्रकाशित छ । पौडेलले महायज्ञमा गरेको भाषणको भिडियो पनि यूट्युबमा भेटिएको छ । ‘सरकारले सहयोग गर्छ । तपाइँहरुले भन्दे भन्नुहुन्छ भने म १० करोड रुपैयाँ बोल्दिन्छु अर्को वर्ष । केही समस्या छैन । तर, त्यतिले पुग्दैन भने यो रंगशालाप्रति सरकारको दायित्व छ । बनाउँदै जाऔं, बनाउँदै जाऔं । त्यसपछि सिंगो जिम्मा सरकारले लिन्छ । चाहे ५० करोड नै दिनुपरोस्, सरकार पछि हट्दैन ।’
त्यसको दुई दिनपछि महायज्ञमा आएका मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार जेएन थपलियाले ३० करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बहुवर्षीय रुपमा रंगशालालाई रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो भिडियो पनि युट्युबमा उपलब्ध छ । मुख्यमन्त्रीको सन्देश भन्दै उनले सो घोषणा गर्दा पर्ररर ताली पिटिएको थियो । यसकै आधारमा स्मारिकामा प्रदेश सरकारको नाममा ३० करोड राखिएको हो । महायज्ञमा मुख्यमन्त्री पौडेलले रंगशालाका लागि पैसा अपुग भएर अलपत्र पर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । यो कुरा चाहिँ उनले स्वीकारेका छन् । ‘यत्रो संरचना अलपत्र पर्दैन, सरकारले जिम्मा लिन्छ भनेर मैले भनेको हो’, थपलियाले भने ।
तर, रकम अभाव भएर रंगशाला निर्माण रोकिँदा प्रदेश सरकारले कुनै चासो दिएन । धुर्मुसले पटक पटक मुख्यमन्त्रीसँग पहल गर्दा पनि उनले लाचारी देखाएका थिए । बजेट र रातोकिताबमा समावेश भएको रकम नदिएको विषयमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री पौडेलले पौडेलले आनाकानी जवाफ दिए । ‘रातो किताबमा परिसकेको रकम नदिने कुरै आउँदैन, पक्कै दिइयो होला । अहिले मलाई एकिन भएन’, उनले भने । तर, फाउन्डेसन स्रोतले चाहिँ धेरैपटक धाउँदा पनि रकम नदिइएको बतायो । कबुल गरेको रकम सबै नदिनेमा भरतपुर महानगरपालिकासमेत छ । सो महानगरले १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने भनेको थियो । तर, ८ करोड रुपैयाँमात्रै दियो ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनले दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ दिने कबुल ग¥यो । तर, दियो ५० लाख रुपैयाँमात्रै ।
अन्य ‘दाता’ हरुमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग र गैंडाकोट नगरपालिकाले एक–एक करोड कबुल गरेका थिए । तर, एक रुपैयाँ पनि दिएनन् । जिल्ला समन्वय महासंघ चितवनले ७७ लाख कबुल गरेर दिएन ।
यस्तै चितवन मेडिकल कलेजले ६० लाख, माडी नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ कबुल गरेकोमा कुनै रकम दिएका छैनन् ।
कांग्रेस नेता तथा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले कबुल गरेको ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पनि दिएनन् । यी अलि ठूलो आकारका रकमहरु हुन् । १० लाखभन्दा कम कबुलेर नदिइएका केस सयौं छन् ।
