भरतपुर महानगरपालिकामा ४७० जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
आज भरतपुरमा भएको समावेशी शिक्षा परियोजनाको प्रगति तथा भावी कार्यक्रम सम्बन्धी जनप्रतिनिधिहरुसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित अपाङ्गता समावेशी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित समाबेशी शिक्षा परियोजनाले भरतपुर महानगरपालिकामा गरेको एक अध्ययनका आधारमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
कुनै न कुनै कारणबाट ती बालबालिका बिद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाएको हो । जस मध्ये वडागत रुपमा हेर्दा सबै भन्दा बढी वडा न २८ मा ३१ जना र सबै भन्दा कम वडा न १० मा एक जना बालबालिका बिद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ । बाँकी अन्य वडाहरुमा भने यो संख्या सरदरमा समान देखिन्छ । यो तथ्यांक ४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुमा मात्र गरिएको हो ।
सार्वजनिक तथ्यांकबारे प्रतिक्रिया दिँदै शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार रमाकान्त सापकोटाले संविधानमा नै सबैको लागि शिक्षा भनिएकोले जुनसुकै कारणले विद्यालय नगएको भए पनि विद्यालय लैजाने दायित्व राज्यको हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ भरतपुर महानगरका प्रत्येक वडामा शिक्षाको लागि बजेट छुट्याएर मात्र हुँदैन । बजेटको परिणाम देखिनुप¥यो । कुन तहको सरकारले पूरा गर्ने हो जसरी पनि बालबालिका विद्यालय जाने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । ’ ती बालबालिका घरबारविहीन र खान लाउन नपुग्ने नै भए पनि उचित व्यवस्था गरेर सरकारले विद्यालय जाने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । उनले भने, ‘विसं २०८५ पछि विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरेपछि मात्र नागरिकता दिने भन्ने योजना बनाएकोले ती बालबालिकालाई भविष्यमा अनागरिक बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।’
स्वयं महानगरका कर्मचारीलाई पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कामकारबाहीबारे चित्त बुझ्न सकेको छैन । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको चरम लापरबाहीको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए । शिक्षा र स्वास्थमा चरम लापरबाही छ, यसको अन्त्य तपाईं हामी बाटै गर्न जरुरी छ रानाले भने । साथै भरतपुर महानगरले अपांगता भएकाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको पनि प्रष्ट पारे ।
भरतपुर महानगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र प्रसाद पौडेलले शिक्षाको लागि प्रत्येक वडाबाट कुल बजेटको दश प्रतिशत अर्थात २५ लाख रुपैयाँँ छुट्टाइएको जानकारी दिए । उनले केही वडाहरुले अझ बढी झण्डै ३२ लाख सम्म पनि बजेट छुट्टाउने गरेको पाइएको पनि बताए । तर, वडाले छुट्याएको बजेट अनुसारको काम भने हुन सकेको छैन ।
समावेशी शिक्षा परियोजनाको उद्देश्य सबै बालबालिकाको सिकाइमा समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति गर्नु हो । परियोजनाले ४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका अपांगता भएका तथा कार्यगत सिमितता भएका विद्यालय भित्र र बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई लक्षित वर्गको रुपमा राख्दै आएको छ । परियोजनाको कार्यक्षेत्र भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिका रहेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा ८७ वटा स्कुल र कालिका नगरपालिकामा ३५ वटा स्कुलमा परियोजना लागू भएको छ ।
कार्यक्रममा अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको हक, अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्य, अवसर र चुनौती, र सेवा सुविधाको बारेमा विभिन्न कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको छ । शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरुको बारेमा ह्यान्डिक्याप इन्टरनेशनलका परियोजना ब्यबस्थापक सुशील बाबु खनालले प्रकाश पारेका छन् । साथै उनले भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा लागू भएको समाबेशी शिक्षा परियोजनाले अहिलेसम्म सम्पन्न गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरुको बारेमा पनि प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका भरतपुर महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले परियोजनाले देखाएको बाटोमा हामी सबै लाग्न जरुरी रहेको बताए । उनले अपांग बालबालिका रहित महानगर निर्माण गर्न आफूले जस्तोसुकै काम गर्न पछि नपर्ने पनि जीकिर गरे । उपप्रमुख अधिकारीले महानगर शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको समेत उल्लेख गरे । समावेशी शिक्षालाई व्यापक रुपमा लागू गर्न जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य दायित्व रहेको भन्दै उनले आजको २१ औ शताब्दीमा शिक्षाको ज्योतिबाट कोहि पनि बञ्चित हुन नपाउने तर्फ ध्यान पु¥याउन पनि आग्रह गरे ।
भरतपुर महानगरपालिकामा २८ हजार बालबालिका सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत छन भने झन्डै दस वटा सामुदायिक बिद्यालयमा समावेशी शिक्षा लागू भएको छ ।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा लागू भएको समाबेशी शिक्षा परियोजनाको अवस्था,लक्षित वर्ग,भौतिक पहुँचको अवस्था, सूचकहरुको बर्तमान अवस्था र स्कुलहरुमा परियोजनाले पारेको प्रभावको बारेमा पनि व्यापक छलफल भएको छ । यसअघि गत भदौ महिनामा समाबेशी शिक्षाका लागी पालिकास्तरीय रणनीतिक योजना निर्माण कार्यदल गठन भइसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा न १५ का अध्यक्ष श्रीकृष्ण देवकोटाको सयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
परियोजनालाई ह्यान्डिक्याप इन्टरनेशनल र सेन्स इन्टरनेशनले साझेदारी सस्थाहरुको रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन भने अटिजम केयर चितवन सोसाइटी, राष्ट्रिय बहिरा संघ नेपाल र कमिटेडले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । परियोजनाको अबधि तिन वर्ष जनवरी २०२२ देखि डिसेम्बर २०२४ सम्म रहेको छ ।
