वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मतदाता नामावली नवीकरण नभए रवि लामिछानेले चितवन २ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने बताएका छन् । बुधबार संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानको राहदानी विवादमा परमादेश नदिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा छानबिन अघि बढाऊ भनेको छ । अब नेपाल प्रहरी भय र त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यसलाई सत्तारुढ दलले बार्गेनिङ टुल्सका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने देखिएको छ । तर रवि लामिछानेले उपनिर्वाचन लड्ने हो भने मतदाता नामावलीमा अपडेट हुनुपर्छ । नयाँ मतदाता नामावलीमा उहाँको नाम समावेश भएन रवि उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्न ।’
यस्तै अधिवक्ता भट्टराईले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्क्रिय भएकाले द्वन्द्वपीडितका निम्ति न्यायालय सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको औंल्याएका छन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार बेपत्ता छानबिन आयोगलाई ६ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दुई वर्षको समय सीमा तोकेका थियौं । १६ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न भएनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई अदालतले संशोधन गर्न भने पनि त्यो काम हुन सकेन । सरकार र राजनीतिक दलहरुका कारण गत असारबाट दुवै आयोग निष्क्रिय छन् । अदालतले तिमी निष्क्रिय भयौं, म सक्रिय हुन्छु भनेको हो । अदालतले रहरले मुद्दा मागेर दर्ता गरेको विषय हो र ?’ भट्टराईले भने ।
द्वन्द्वपीडितले न्यायको याचना गर्ने ठाउँ अदालत नै भएको उनले औंल्याए । भट्टराईले थपे, ‘अहिले दुवै आयोगको अस्तित्व शून्यमा छ । त्यस अवस्थामा द्वन्द्वपीडितले न्यायको याचना गर्ने ठाउँ अदालत नै हो । अदालतले न्याय माग्न आएकालाई कानुन बमोजिम दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, परीक्षण गर्छौं भनेको हो । बाँकी कुरा अदालत बोलेको छैन ।’ सर्वोच्च अदालत क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नगएको भट्टराईको जिकिर छ ।
