रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्तीको प्रकृयामा नगएको भन्दै उनको सांसद पद खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । तत्कालीन गृह मन्त्री लामिछानेले फैसलालगत्तै राजिनामा दिएका थिए भने केही दिनमा नागरिकता पुन प्राप्तिको प्रकृयामा गएर प्रमाणपत्र लिएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि रविले आफु अनागरिक भएको अभिव्यक्ती दिएका थिए ।
न्यायाधीष इश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको रायमा भनिएको छ, ‘एकपटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि उपरोक्त अनु्सारको प्रकृया अनुसरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुराको राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखिकरण र प्रमाणिकरणका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रकृया पुरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत बन्दछ । यसरी प्रकृया पुरा नगरेका व्यक्ति अनागरिक नै भइहाल्ने पनि होइन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ ।’
फैसलामा रिट निवेदकले नागरिकताको मात्र विषय उठाएकाले लामिछानेसँग सम्बन्धि अन्य विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै निर्णय नगरेकाले त्यसबारे बोल्न उचित नभएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवाद सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेकाले त्यसबारे बोल्न नपर्ने जनाएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतीपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइयो। सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ । प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उमेद्ध्वार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रममा उमेद्ध्वारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएकाले निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’
