किसानको हितका लागि मन्त्रालय अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै छ ।
उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनमा आन्दोलित किसानको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको हो ।
चितवनको किसान संघर्ष समितिको मागलाई योजनाबद्ध रूपमा पूरा गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सकारात्मक रहेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले मन्त्री, सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरू सबैसँग यसबारे छलफल भएको बताए । उनका अनुसार भन्सार बिन्दुहरूबाट भन्दा अनौपचारिक रूपबाट सस्तोमा भारतीय तरकारी भित्रिँदा नेपालको उत्पादनले मूल्य नपाएको अनुमान गरिएको छ ।
आयातीत सस्तो तरकारीले गर्दा आन्तरिक उत्पादन बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ । केही दिन पहिले उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलित किसानले राखेका दर्जनौं मागका बारेमा मन्त्रालय छलफल जुटेको हो।
तरकारीको मूल्य समायोजनदेखि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न र आयात गर्नुअघि योजना बनाउने लगायतबारे छलफल सुरु गरेको छ। किसानको हितका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको सचिव डा. शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार किसानको हितमा संघीय निकायका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत पहल गर्नुपर्छ । ‘किसानको मागअनुसार सरकारका तर्फबाट प्रतिवेदन तयार भएपछि यसलाई स्थानीयकरण गर्ने र प्रदेशमा पठाउने काम सरकारले गर्छ ,’ उनले भने।
यसैगरी सरकारले आयात गर्ने बेला भन्सारमा एकीकृत हिसाबले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमार्फत पास गराउने, जाँचपासका सबै कार्यालयहरू सँगै खोल्ने र सँगै बन्द गर्ने योजना बनाउने भएको छ । आयात हुने केही तरकारीमा सिजनल कर (ट्यारिफ) लगाउने, आयातीत तरकारी र फलफूलको विषादी जाँचमा कडाइ गर्ने, उक्त वस्तु आयात गर्दा प्रतीतपत्र (एलसी) को व्यवस्था गर्ने योजना छ । सबै नाकाबाट कृषिजन्य वस्तु आयात नगरी तोकिएकोबाट मात्रै गर्ने र अनलाइनको व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी कृषिमा सहुलियतपूणर् कर्जाको विस्तार गर्न मन्त्रालयले योजना अघि सारेको छ । कृषि बिमालाई अनिवार्य गर्ने भन्ने योजना छ । उनका अनुसार कृषिमन्त्री, वाणिज्य मन्त्री र सम्बद्ध पदाधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ।
कतिपयले सीमा पारि अनौपचारिक रूपमा पनि गएर सामान किनेर ल्याउने प्रचलन भएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा जोड रहेको उनले सुनाए । दीर्घकालीन रूपमा किसानको बिमा गर्ने, भन्सारको व्यवस्थापन, भन्सारमा ल्याब राख्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेलगायतको योजना अघि सारिएको छ । भन्सार जाँचमा कडाइ गर्न थालिसकेको उनले बताए।
के थियो चितवनका किसानका माग ?
चितवनमा आन्दोलित किसान संघर्ष समितिले विभिन्न दर्जनभन्दा बढी माग राख्दै माघ २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र मन्त्रालयमा प्राप्त गरेको छ । समितिले कृषि उत्पादनको न्यायोचित मूल्य पाउनुपर्ने, राज्यको नीति निर्माण गर्ने निकायमा वास्तविक किसानको पहुँच हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
किसान कार्डको व्यवस्था गरी त्यसबाट अनुदान दिनुपर्ने, भूमि बैंकको व्यवस्था गरी बिनाधितो शून्य ब्याजदरमा ऋण व्यवस्था उपलब्ध हुनुपर्ने माग छ । त्यसैगरी मिटरब्याज आतंक बन्द गर्नुपर्ने, मल बिउबिजन, औषधिको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ बन्द गरी जमिनको संरक्षण गर्नुपर्ने समितिको माग छन् ।
यस्तै, समितिले स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, किसानको वर्गीकरण गरी पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारले कृषिजन्य वस्तु र किसानको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
