बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चितवनका सात स्थानीय तह मध्ये भरतपुर महानगरपालिका पहिलो भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष (आव २०८०/८१) का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा सुधारिएको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहको अंक ५० प्रतिशत कटेको पाइएको छ । सबैभन्दा धेरै सिन्धुलीको दुधौली गाँउपालिकाले ७४.४५ अंक पाएको छ ।
चितवनका सात स्थानीय तह मध्ये भरतपुर महानगरपालिका भने पहिलो भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले ७२.२२ प्रतिशत अंक पाएको छ । राप्ती नगरपालिकाले ७०.८८, कालिका नगरपालिकाले ५६.७५, इच्छाकामना गाउँपालिकाले ५९.५१, रत्ननगर नगरपालिकाले ५७.६३, खैरहनी नगरपालिकाले ५५.८३ र माडी नगरपालिकाले ६०.१५ प्रतिशत अंक पाएको छ ।
यस्तै ६ वटा महानगर मध्येमा पनि भरतपुर नै पहिलो छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ५९.२४, ललितपुरले ५८.४३, काठमाडौंले ५६.५२, वीरगञ्जले ५३.२३ र पोखराले ४८.६६ प्रतिशत अंक पाएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐन अनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाँउ–नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । त्यसो भए–नभएकोलाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्त भित्र पास गर्नुपर्छ । गरे–नगरेको विषय अर्को सूचक हो । स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे–नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । आगामी आव २०८०÷८१ को आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए वा नपठाएकोलाई समेत अर्को मूल्यांकनको आधार मानिएको छ ।
विनियोजित बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको लक्ष्य र प्रगतिलाई समेत आयोगले मूल्यांकनको आधार बनाएको छ । लेखा परीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको संख्या समेतलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।
