चितवनका स्थानीय तहहरुमा जग्गा वर्गीकरणको काम निकै अलमलमा परेको छ ।
मंसिर २२ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको वर्गीकरणको काम सात स्थानीय तहमध्ये माडी र खैरहनी नगरपालिकाले मात्र मालपोत कार्यालयमा बुझाएका हुन् ।
राप्ती नगरपालिकाले भूउपयोग निवमावली तयार त गरिसकेको छ तर मालपोतमा बुझाएको भने छैन । जग्गा वर्गीकरण समयमा नभएकोले गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुल्न सकेको छैन । प्राविधिक सहयोगको आवश्यक पर्ने यो काम निकै कठिन भएकोले समयमा नसकिएको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरणको विषय टुंग्याउन सकेको छैन । महानगरले वाड वाडबाट बनेका कार्यविधि संकलित गरे पनि त्यसलाई एकत्रित गरेर कार्यपालिकाबाट पारित गर्न सकेको छैन । भरतपुरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले मेयरको कार्यव्यस्तताले गर्दा कार्यपालिकाले टुंग्याउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यसलाई टुंग्याउन ढिला नै भएको छ । अब तीन महिनापछि टुंगिएला । यसबारेमा विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर सबै वडाको संकलन गरिसकेका छौं ।’
पूर्व चितवनको रत्ननगर नगरपालिका योजना शाखाको आयोजनामा शनिबार पनि भूउपयोग नक्साङ्कन तथा भूउपयोग वर्गीकरण कार्यविधि–२०७९ सम्बन्धी सर्वदलीय अन्तक्र्रिया र छलफल गरेको छ । रत्ननगरका १६ वटै वडामा जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ । रत्ननगरले तयार पारेको भूउपयोग नक्साङ्कन तथा भूउपयोग वर्गीकरण कार्यविधि निर्विवाद कार्यान्वयनका लागि सर्वदलीय छलफल पनि गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिले दिएका सुझावबारे रत्ननगर नगरपालिकाका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना र रत्ननगर नगरपालिका जग्गा भूव्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव एवम् नगर उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले जवाफ दिएका थिए । रत्ननगरको वर्गीकरण सिध्याउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
माडी नगरपालिकाले एकपटक तयार गरेको जग्गाको वर्गीकरणलाई पुन सच्याएर मालपोत कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । माडी नगरपालिकाको मेयर ताराकुमारी काजी महतोले नगरपालिकाले कृषि र गैरकृषि गरेर छुट्याई मालपोत र नापी कार्यालयमा बुझाएको बताइन् । त्यसैगरी खैरहनी नगरपालिकाले पनि वर्गीकरणको नीतिगत व्यवस्था गरी मालपोत कार्यालयमा पठाइसकेको छ । खैरहनी नगरपालिकाका मेयर शशीकुमार खनियाले काम गाहे भए पनि जनताको काम रोकिएकोले समयमा नै तयार गरिएको बताए । उनले भने, ‘ सानासाना समस्याहरु आए पनि जग्गा वर्गीकरणको कामलाई नीतिगतरुपमा टुंग्याएका छौं ।’ राप्ती नगरपालिकाका मेयर शमशेर लामाले भूउपयोग नियमावली तयार गरेर राखेको मालपोत र नापी कार्यालयमा बुझाउन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘ एकदमै गाहे काम हो । पुसको एक महिनाभरी छलफल गरेर बल्लबल्ल ३५ पृष्ठको नियमावली तयार गरेका छौं । अब बुझाउन बाँकी छ ।’
इच्छाकामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिका पनि यस विषयमा वडास्तरमा छलफलमा नै जुटिरहेका छन् । कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीले सरकारले गर्नुपर्ने काम स्थानीय तहलाई दिएकोले निकै समय लागेको बताए । उनले भने, ‘ पहाडबाट मानिसहरु आएर घडेरी किनेर बसिसकेका छन् । पहिले नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने काम अहिले बल्ल वर्गीकरण गर भन्दै छ । अरुको घडेरीलाई खेत भन्न गाहे छ ।’ उनले यो काम प्राविधिक काम भएकोले निकै गाहे भएको बताए । त्यस्तै इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले जग्गाको वर्गीकरणको काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘ विज्ञ र प्राविधिक पनि चाहिने भएकोले टोलटोलमा छलफल गरेर यो काम केहीदिनपछि सक्ने विचारमा छौं ।’
चितवनमा स्थानीय तहले तोकिएको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसक्दा बन्द रहेको कित्ताकाट कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेबारे अनिश्चित छ । स्थानीयतहले वडा कार्यालयबाट आएको लगतमा ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर त्यसमाथि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही निर्णय सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेपछि कित्ताकाट खुला हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली–२०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरण पश्चात मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई मुख्यतः कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ । गैह्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताको आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल दश समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ ।
मालपोत कार्यालय भरतपुरमा प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले अहिलेसम्म चितवनको कुनै स्थानीय तहको पनि जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘ मालपोतबाट रोक्का र फुकुवाको काम मात्र भएको छ । जग्गाको किनेबेच खासै भएको छैन । ६ महिनासम्ममा पनि भूउपयोग नीति बनाउन स्थानीय तहले सकेका छैनन् ।’ तोकिएको अवधिभित्र जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीलाई परेको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दानबकसपत्रलगायत काम बन्द छन् ।
