सरकारले चितवनका १८ क्रसरहरु बन्द गराएपछि विभिन्न विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले गत पुस २० गतेबाट अवैध क्रसर बन्द गराउने भन्दै पत्राचार गराएपछि यसको असर विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा देखिएको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयको असर पुलचोक–गोन्द्राङ सडक निर्माण र सभागृहसमेतलाई परेको छ । अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गराउँदा बजारमा निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता घटेको छ । चितवन प्रशासनले कडाइ गरेपछि क्रसर व्यवसायीले थुपारेर राखेका ढुंगा–गिट्टी बेच्न बन्द गरेका छन् । यसले निजी निर्माणसँगै विकास निर्माणका आयोजनालाई ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अभाव भएको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष केशवप्रसाद लामिछानेले चितवनमा निर्माणको काम सबै ठप्प भएको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘चितवनमा विकासको काम गर्दा चितवनको उत्पादनले मात्र नपुगेर गिटी, बालुवा मकवानपुर र नवलपुरबाट समेत ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले क्रसर बन्द हुँदा काम गर्ने समयमा निर्माणको काम ठप्प भएको छ । चितवनमा कतिपय क्रसरहरु परियोजना बेश सञ्चालनमा आएको छ । कानुनी र गैरकानुनी भनेर राज्यले छुट्याएको नै छैन । बन्द गरे पनि त्यसको निकास दिन सकेको छैन ।’ उनले गैरकानुनी भए मापदण्ड बनाएर कानुनी बनाउनुपर्ने विचार राखे । उनले भने, ‘क्रसर उद्योगमा २५ देखि ३० करोड लगानी गरेर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसबाट व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने काम भएको छ ।’ उनले क्रसर बन्द भएसँगै चितवनका ठूला साना निर्माणका काम ठप्प भएको बताए ।
भर्सटाइल इञ्जिनियर सोलुसनका अध्यक्ष इञ्जिनियर शिवहरि घिमिरेले आफूहरुले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरु क्रसर बन्द हुँदा रोकिएको बताए । उनले सरकारले बन्द गरे पनि विकल्प दिन नसकेको आरोप लगाए ।
माडी, शक्तिखोर र सौराहामा सडक तथा पुल निर्माण गरिरहेको शिवम् कन्सट्रक्सनले निर्माण सामग्रीको अभावले समयमा काम गर्न नसक्ने जनाएको छ । मूल्यवृद्धिको मारमा परेको निर्माण व्यवसाय क्रसर बन्दसँगै आयोजनाको पटकपटक म्याद थप्नुभन्दा बढी विकल्प नभएको कन्सट्रक्सनको दाबी छ । मकवानपुरको मनहरिमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका भरतपुरका रेगन पन्तले करको दायरामा आएका र लाइसेन्स भएका क्रसरलाई पनि प्रशासनले बन्द गराएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘क्रसरको काम ठप्प हुँदा बैँकको लगानी डुब्ने अवस्थामा छ ।’ निर्माण व्यवसायीले विभिन्न आयोजनाका लागि क्याम्पमा राखेको बालुवा, ढुंगा, गिट्टी प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सडकमा निर्माणका लागि सडकको छेउमा थुपारेको तर निर्माण सकेर बचत हुन गएको निर्माण सामग्री २\३ सय मिटर परको अर्को साइट लैजान समेत बन्देज गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासनल कार्यालय चितवनले जिल्लामा रहेका १८ वटा क्रसर उद्योगलाई पुस २५ देखि बन्द गराएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाकाका पाँच वटा क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ । महानगरपालिका वडा नं. १ मा एक, वडा नं. २९ मा तीन, वडा नं. २६ मा एक क्रसर बन्द गराइएको छ । यसैगरी खैरहनी नगरपालिकाका पाँच, रत्ननगर नगरपालिका. माडी नगरपालिका र कालिका नगरपालिकाका एक÷एक, राप्ती नगरपालिकाका तीन र इच्छाकामना गाउँपालिकाका दुई वटा क्रसर बन्द गराइएको छ ।
क्रसर उद्योगलाई बैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न दर्ता, नवीकरणसहितका कागजात लिएर प्रशासनमा उपस्थित हुने भनिएको छ । केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अनुसार पुस २१, २२ र २३ गते प्रशासनले चितवनका क्रसर उद्योगहरु अनुगमन गरेर वैधानिक कागजात पुग्ने अवस्था नभएपछि बन्द गराएको हो । गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल र तयारी नै नगरी बर्सेनि अवैध क्रसरहरु बन्द गराए पनि त्यसको नियमन प्रभावकारी भने बनाउन सकेको छैन । बन्द गराइएका क्रसरका कारण सरकारकै लगानीमा निर्माण भइरहेको सभागृह, पुल र सडकको कामहरु सबै प्रभावित भएका छन् ।
