ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल सरकार मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्यायको पहलबाट पन्छिएको जनाएको छ ।
आज बिहीबार प्रकाशित उक्त संस्थाको विश्व प्रतिवेदन–२०२३ मा द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकारले अझैसम्म न्याय खोज्न नसकेको जनाइएको हो । ‘नेपाल सरकारले द्वन्द्वकालीन अधिकार हनन वा सुरक्षा बलद्वारा जारी दुर्वयवहारका लागि अझै न्याय दिन सकेको छैन’, ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा दुई भिन्न संक्रमणकालीन न्याय आयोग रहेको र ती आयोगले पीडितहरूबाट ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी प्राप्त गरे पनि हालसम्म एउटै अनुसन्धान सम्पन्न नगरिएको जनाइएको छ । ‘कथित गैरन्यायिक हत्या तथा यातनाका कारण हिरासतमा भएका मृत्युजस्ता नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाद्वारा भएका उल्लंघनका घटनाको विरलै मात्र छानबिन गरिएको थियो भने अपराधका आरोपितहरूलाई उत्तरदायी बनाइएका घटना नगन्य थिए’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:
वर्षौँ लामो विलम्बपछि नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यक कानुन तर्जुमा ग¥यो । त्यस कानुनले केही सकारात्मक पक्ष सुझाएको भए तापनि पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूले त्यसले केही जघन्य अपराधका लागि उत्तरदायित्व खोज्नमा अवरोध खडा गरेको तथा त्यसले नेपालका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसक्ने बताए । संघीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रादेशिक सभाका लागि भएको हालैको निर्वाचन अघि संघीय प्रतिनिधि सभा खारेज हुँदासम्म त्यो कानुनलाई संसदले पारित गरिसकेको थिएन ।
कथित गैरन्यायीक हत्या तथा यातनाका कारण हिरासतमा भएका मृत्यु जस्ता नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाद्वारा भएका उल्लंघनका घटनाको विरलै मात्रै छानबिन गरिएको थियो भने अपराधका आरोपीहरूलाई उत्तरदायी बनाइएका घटना नगण्य थिए ।
नागरिक विरोधपश्चात संसदले २०७९ साउनमा यसअघि जम्मा एक वर्ष रहिआएको बलात्कारबारे उजुरी गर्ने हदम्यादलाई बालिग पीडितहरूको हकमा दुइ वर्ष तथा बालबालिकाको हकमा १८ वर्षको उमेर पुगेपछि थप तीन वर्षमा परिवर्तन ग¥यो । उजुरी गर्ने हदम्याद पनि न्यायको पाउनमा रहेका थुप्रै अवरोधमध्ये एक भएको अधिकारकर्मीहरूले बताए । दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूले अन्य समूहको तुलनामा अत्यधिक यौन हिंसा तथा भोग्छन् र न्यायसम्म पहुँच बनाउनमा विशेष कठिनाइ सामना गर्छन् ।
प्रायः एकल राष्ट्रलक्षित प्रस्तावनामाथि मतदान नगर्ने आफ्नो अभ्यास तोड्दै नेपालले अन्य १४१ राष्ट्रको पक्षमा रहेर २०७८ जेठमा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा रुसद्वारा युक्रेनमाथि आक्रमणको विरोधमा मतदान गरेको थियो । तर, २०७९ असोजमा भने संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहेको नेपालले चिनियाँ सरकारले शिनज्याङ् प्रान्तमा गरेको अधिकार उल्लंघनबारे छलफल गर्ने प्रस्तावको विरोधमा मतदान गरेको थियो ।
यसै मङ्सिरमा २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएयता संघीय प्रतिनिधि सभा तथा सात प्रादेशिक सभाका लागि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भए । संघीय प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि सिंगो दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएकाले राजनीतिक अन्यौल सिर्जना भएको छ ।
संक्रमणकालिन न्याय
२०७९ साउनमा नेपाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, संशोधन प्रस्ताव संसदसामु पेस ग¥यो । त्यस ऐनलाई २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । २०६३ सालमा दश वर्षे माओवादी विद्रोह अन्त्य भएयता बनेका विभिन्न सरकारले यस ऐनलाई संशोधन गर्न नसक्नु नै द्वन्द्वकालीन अपराधका लागि उत्तरदायित्व निश्चित गर्न तथा न्याय सम्पादन गर्नमा एक मुख्य अवरोध रहेको छ । यस कानुन निर्माणको क्रममा नगरिक समाज तथा पीडितका समूहहरूसँग अत्यन्तै थोरै परामर्श गरिएको थियो ।
नेपालमा दुई भिन्न संक्रमणकालिन न्याय आयोग छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग । यी दुई आयोगले पीडितहरूबाट ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी प्राप्त गरेको भए पनि हालसम्म यौटै पनि अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
नयाँ कानुनमा परिपूरणको हक तथा यस अघिका कार्यक्रममा नसमेटिएका पीडितका लागि अन्तरिम राहतलगायत केही सकारात्मक पक्ष छन् । यसले केही प्रकारका उल्लंघनका लागि आममाफी निषेध गरेको छ तथा संक्रमणकालिन न्याय आयोगहरूले सुझाएका निश्चित मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत स्थापना गर्न सक्नेछ । यसले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि आफ्ना नातेदारको सम्पत्तिमाथिको हक पनि सुनिश्चित गर्दछ । यस कानुनले संक्रमणकालिन न्याय आयोगहरूलाई द्वन्द्वका मूल कारक तत्व पहिल्याउन तथा तिनको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने र त्यसै अनुरुप संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने आदेश दिन्छ ।
तर, यस कानुनमा केही प्रावधान यस्ता छन् जसले उत्तरदायित्व स्थापना गर्नमा अवरोध उत्पन्न गर्दै मानवताविरुद्धका अपराध तथा युद्ध अपराधजस्ता जघन्य उल्लंघनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध अभियोग ल्याउन कठिन वा असम्भव बनाउँछन् । पुनरावेदनको अधिकारमा अंकुश लगाउने अन्य केही प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन गरेका छन् । २०७९ असोजमा प्रतिनिधि सभा खारेज नहोउन्जेल यस कानुनलाई संसद्सामु मतदानका लागि पेस गरिएको थिएन ।
विधिको शासन
सुरक्षाकर्मीद्वारा निरन्तर गरिएका दुव्र्यवहार अन्त्य गर्नमा अधिकारीहरू असमर्थ रहेका छन् । विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणको क्रममा अत्याधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोगका कारण हुने मृत्यु तथा हिरासतमा हुने मृत्यु र यातनाका आरोपबारे बिरलै मात्रै अनुसन्धान हुने गर्छन् । त्यस्ता अपराध गर्ने अपराधीलाई न्यायको दायरामा झनै कम ल्याइन्छ ।
विसं २०७९ साल जेठ ४ गते रोल्पा कारागारमा २० वर्षीय दलित युवक सुन्दर हरिजनको मृत्यु भयो । अधिकारीहरूले उनको मृत्यु आत्महत्याका कारण भएको बताए । नाबालिग छँदै मोबाइल फोन चोरेको आरोपमा उनलाई सजाय भएको थियो तर उनलाई बालिग अपराधीहरूको कारागारमा राखिएको थियो । २०७७ साल मै कारागारबाट छुट्नु पर्ने हरिजनलाई रोल्पा कारागारमा सरुवा गरिएको थियो । मृत्युको समयमा हरिजनले संगठित अपराधको दोष पुष्टि भएका अर्कै व्यक्तिको नाममा सजाय काटिरहेका थिए जो हरिजनको नाममा कारागारबाट छुटिसकेका थिए । कारागार कर्मचारीहरू संलग्न समितिले गरेको प्रारम्भिक सरकारी छानबिनले सम्पूर्ण संलग्न अधिकारीहरूलाई दोषमुक्त ठहराएको थियो । गृह मन्त्रालयले तत्पश्चात् गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनको एक अंश ह्युमन राइट्स वाचले प्राप्त गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानका अनुसार कारागार कर्मचारीहरूले सुन्दर हरिजन तथा अर्का व्यक्तिको पहिचान साटासाट गरेका थिए र त्यसकारण सुन्दर हरिजनको मृत्यु शंकास्पद परिस्थितिमा भएको हुनसक्ने सम्भावना इङ्कित गरेको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिएन न त त्यस घटनाबापत कुनै कारबाही घोषणा गरिएन ।
सरकारसँग नजिकैको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजनावरबाट थप सुरक्षाको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाबिरुद्ध कारबाहीमा प्रहरीले अश्रु ग्यास र गोली प्रयोग गर्दा २३ जेठ २०७९ मा बर्दिया जिल्लाकी १८ वर्षिया युवती नवीना थारुको हत्या भयो । प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल सरकारले प्रहरी तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका कर्मचारी संलग्न अनुसन्धान समिति गठन ग¥यो तर त्यसबाट कुनै कारबाही भएको थाहा हुन सकेको छैन ।
महिला तथा बालिकाका अधिकार
बलात्कारविरुद्ध आरोपको शृंखला पछि नेपालमा व्याप्त यौन हिंसालाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भए । हालका केही वर्ष यता अभिलेख भएका बलात्कारका घटनामा संख्यात्मक वृद्धि भएको आधिकारिक तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछन् । अन्य समुदायको तुलनामा यस्ता घटनाका पीडितमा दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू अत्यधिक धेरै हुने गर्छन् ।
विसं २०७९ जेठमा आफूलाई आठ वर्षअघि लागूऔषध खुवाएर बलात्कार गरिएको, त्यसको भिडियो खिचिएको तथा त्यसबारे ब्ल्याकमेल गरिएको २४ वर्षीय युवतीले सामाजिक सञ्जालमा वर्णन गरे पछि सयौँ प्रदर्शनकारी प्रधानमन्त्रीको निवास वरपर तथा देशका विभिन्न स्थानमा जम्मा भए । बलात्कारसम्बन्धी नेपालको तत्कालिन कानुनको हदम्याद प्रावधानका अनुसार एक वर्ष बितिसकेको घटनाबारे प्रहरीसामु उजुरी गर्न मिल्दैनथ्यो । संघीय संसदले पीडितको उमेर अनुसार उजुरीको हदम्यादलाई दुई वा तीन वर्षसम्म थप्ने निर्णय गरेको भएता पनि त्यसले अझै पनि असंख्य अन्य मुद्दामा न्यायसम्म पहुँचलाई निषेध गरेकै छ ।
यसरी हदम्यादका कारण प्रभावित हुने मुद्दामा २०५४ देखि २०६३ सम्मको गृहयुद्धका समय भएका द्वन्द्वसम्बन्धित यौन हिंसाका घटना पनि पर्छन् जसलाई नयाँ संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानुनले सम्बोधन गरेको छैन । अहिलेसम्म कुनै पनि अपराधीलाई न्यायको दायरामा ल्याइएको छैन । २०७९ जेठमा नेपाल सरकारले अन्तरिम राहत प्रदान गर्ने घोषणा गरे पनि उक्त कार्यक्रम हालसम्म न तर्जुमा गरिएको छ न त कार्यान्वयन गरिएको छ ।
२०७९ भदौमा संघीय संसदले नयाँ नागरिक ऐन पारित गर्यो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गर्न मानिनन् । यो ऐन कानुन बनेमा यसअघि बहिष्करणमा परेका हजारौँ व्यक्तिलाई नागरिकतासम्बन्धि कागजात उपलब्ध गराउन सक्छ । तर, यसमा अझैपनि आफ्ना सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनमा पुरुषको दाँजोमा थप कठिन बनाउँदै महिलाहरू विरुद्ध विभेद गर्ने प्रावधान बाँकी छन् ।
बालअधिकार
कोभिड महाव्याधिको समयमा बालबालिकाको शिक्षाका लागि शैक्षिक प्रविधि स्वीकृत गराउँदा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले बालबालिकाको गोपनियतासम्बन्धी हक तथा अन्य हक हनन गरेको हुनसक्नेबारे २०७९ जेठमा ह्युमन राइट्स वाचले थाहा पाएको थियो । यी प्रविधिमध्ये एक युट्युबले बालबालिकाका व्यक्तिगत तथ्याङ्क संकलन गरेर आफ्नो मुख्य कम्पनीको विज्ञापन शाखालाई सुम्पेको थियो जसका कारण उसलाई इन्टरनेटमा ती बालबालिकाको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न तथा विज्ञापनका लागि ती बालबालिकालाई लक्षित गर्न सम्भव भएको थियो ।
यौनिक झुकाव तथा लैङ्गिक पहिचान
लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल तथा पारलैङ्गिक (एलजीबिटी) व्यक्तिका अधिकारबारे नेपालको रवैया मिश्रित प्रकृतिको छ । केही हिसाबमा नेपालको कानुनी प्रगति यस क्षेत्रमा उदाहरणीय छ तर ती कानुनको कार्यान्वयनमा समरूपता छैन । २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति स्वयंले पहिचान गरेअनुसार पारलैङ्गिक व्यक्तिको पहिचान कायम हुने कानुनी व्यवस्था रहनु पर्ने बताए पनि हालसम्म पनि केही सरकारी अधिकारीहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले लिङ्ग परिवर्तनका लागि शल्यक्रिया गरेको प्रमाण पेस माग्दै आएका छन् । अदालतले समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाहको समान हक दिलाउन आवश्यक अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको भएता पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पुरुष र महिलाबीचको विवाहलाई मात्रै मान्यता दिएको छ । केही वर्षयता कानुनी अभ्यासमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका अधिकारलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व पूर्ति गर्न नसकेको भन्दै केही एलजिबिटी अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका भएता पनि ती मुद्दाले अदालतमा बिलम्ब सामना गर्नु परेको छ ।
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कर्ताहरूः
नेपाल चीन सरकारको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ’ मा सहभागी छ, भलै त्यस अन्तर्गत प्रस्तावित कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । चीनिया अधिकारीहरूको दबाब मान्दै नेपाल सरकारले अझै पनि नेपालमा बसोबास गर्दै आएको तिब्बती समुदायका व्यक्तिहरूको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँदै आएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकास कार्यक्रम मिलेनियम च्यलेञ्ज कर्पोरेशनसँग आबद्ध हुने नेपाल सरकारको निर्णय विवादास्पद बनेको थियो । केहीले यस निर्णयले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई बिथोल्ने बताएका थिए ।
युरोपेली द्वीपक्षीय दातृ निकाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका संस्थासहित अन्य दाताहरूले नेपालमा मानव अधिकार पालना, प्रहरी सुधार, न्यायमा पहुँच तथा विधिको शासनको सम्मान आदि प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, संक्रमणकालिन न्यायलाई अघि बढाउन तथा सुरक्षा संयन्त्रहरूद्वारा भएका अपराधका लागि दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारमाथि दबाब दिन भने उनीहरू हिच्किचाएका छन् ।
