भरतपुर महानगरपालिका मापदण्डविपरीत निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउने कामबाट पछाडि हटेको छ ।
अवैध संरचना भत्काउन भरतपुरले ३५ दिने सूचना जारी गरेको समय गुज्रिएकोले डोजर चलाउने सोचबाट महानगर पछाडि हटेको हो । काठमाडौँमा बालेनको लोकप्रियता देखेर सुरु गरिएको यो काम भरतपुरमा राजनीतिक स्वार्थका कारणले पनि त्यती सहज हुन नसक्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले तत्कालै डोजर लिएर अवैध संरचना भत्काउने योजना नरहेको बताइन् । उनले अवैध संरचनाहरुको लगत संकलनको काम वडा–वडाबाट भैरहेकाले त्यसपछि भत्काउन थाल्ने बताइन् । वडा–वडाबाट तथ्यांक प्राप्त भएपछि प्राविधिकहरु पठाएर सडक सीमा एकिन गरेर चिह्न लगाउने र त्यसपछि आफैंले भत्काउन घरधनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नगर प्रमुख दाहालले बताइन् । ‘मापदण्ड मिचेर बनेका घर तथा संरचना एकिन गरेपछि चिह्न लगाएको क्षेत्र भित्र जनता आफैंलाई भत्काउन उत्प्रेरित गर्ने सोच छ,’ नगर प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘अहिल्यै नै डोजर लिएर भत्काउने हिँड्ने सोच छैन, पहिला मार्किङ्ग गछौं, अनि भत्काउन भन्छौं, अहिले नै अन्धाधुन्ध भत्काउँदैनौं ।’
अवैध संरचना भत्काउने बारेमा महानगरपालिकाको एकीकृत धारणा बनाएर निर्णय गरिने नगर प्रमुख दाहालको भनाइ छ । पहिला बनेर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएका र नक्सापास गरेका घर तथा संरचनाहरु नभत्काउने नगर प्रमुख दाहालको भनाइ छ ।
सडक विभागले नारायणगढ बजार क्षेत्रमा सडक सीमा मिचेर बनेका संरचनाहरु धमाधम भत्काएपछि महानगरपालिकाले सोही अनुसार भत्काउने त्रास पैदा भएको छ । कतिपयले महानगरको सूचना पछि आफैंले सडक सीमा मिचेर बनेका संरचनाहरु धमाधम भत्काउन थालेका छन् । सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनेका संरचना, सडक क्षेत्राधिकार बनेका संरचनाहरुलाई भत्काउने काम महानगरपालिकाबाट हुने नगर प्रमुख दाहालले बताइन् ।
अवैध संरचना भत्काउन स्थानीयलाई समय दिने सोच महानगरपालिकाले बनाएको छ । महानगरले ३५ दिनको समय दिएर सार्वजनिक जमिनमा स्वीकृति नलिई बनाइएका, सडक क्षेत्राधिकार मिचेर निर्माण गरिएका र प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरिएका संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । महानगरले दिएको समय सोमबार सकिएको छ ।
भरतपुरमा पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको सडक र पुलचोकदेखि रामनगरसम्म जाने सडक न्यूनतम् ५० मिटर चौडाई हुनुपर्ने सडकहरु हुन् भने बाइपास रोड, बसेनी जंगलछेउको सडक न्यूनतम ३० मिटर कायम हुने सडकहरु हुन् । भरतपुरको रिङरोड भनेर बनाइएको बसेनी जंगलछेउको सडकमा नै सबैभन्दा धेरै सरकारी जग्गामा अबैध संरचनाहरु बनेका छन् ।
