कृषि

चितवनमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँले बढाउन किसानको माग

Banner

पुजा ढकाल

चितवन, पुस १७-

चितवनका किसानले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन् ।

उत्पादन लागत बढेको भन्दै उनीहरुले आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा किसानले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैंयाँ बढाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाजका अध्यक्ष आनन्द निउरेले प्रतिलिटर १४ रुपयाँले दूधको उत्पादक किसानले पाउने गरी दूधको मूल्य बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अब सरकारले अनुत्पादक पशुको निकासका लागि पनि वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले व्यवसायिकरुपमा पशुपालन नगरेको किसानलाई पनि किसान परिचयपत्र दिँदै आएको छ । तर, अब परिचयपत्रको पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ । सरकारले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान नाफा नामको मात्रै भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘किसानले पाउँदै आएको अनुदान पिडादायी भएकोले अब सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ र कृषि तथा दुग्ध सहकारी तथा व्यवसायिक फर्महरुको भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले मेसिनरीमा प्रतिशत अनुदान दिनु पर्छ । ’

त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा कृषक समाजका केन्दीय सल्लाहकार भगिरथ तिमल्सिनाले दूधको मूल्य राम्रो नभएको तथा किसानले नाफा अनुदान नपाएकै कारण पशुपालन धारासायी बन्दै गएको बताए । जसको कारण किसान विदेश पलायन हुन् बाध्य छन् । त्यस्तै उनले दिएको जानकारी अनुसार अहिले चितवनमा प्रतिलिटर दुधको मूल्य ७० रुपैयाँ मात्रै छ । तर, अहिलेको महँगी अनुसार दूध उत्पादन नाफामा चल्न नसकेर पुराना व्यवसायी रोजगारको सिलसिलामा विदेश पलायन भएका छन् र पशुपालन व्यवसायमा लागे पनि दुई/चार वर्षमै व्यवसाय घाटामा गएर विदेश पलायन भएका छन् । उनले भने, ‘पछिल्लो समय कोरोना माहामारीका तथा इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण पशुको आहारामा पनि ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसको कारण किसान पीडामा छन् र जिल्लामा दूध उत्पादनमा कमी आएको छ । पहिले चितवनमा तीन लाख २५ हजार दूध उत्पादन हुन्थ्यो तर अहिले एक लाख ५० हजार मात्रै दूध उत्पादन हुन्छ । ’ त्यस्तै हाल नेपालमा २२ लाख घर परिवार दूध उत्पादन व्यवसायमा आत्मनिर्भर छन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार राज्यले किसानको खेतीबारी तथा गोठमा गएर उत्पादन लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि विसं २०४० साल यता भने नेपाल सरकारले उक्त कानुनको पालना नगरेको उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>