बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुइँटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ। रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरु, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुइँटेलले अझैपनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौति कायमै रहेको जिकिर गरेका छन्।
