प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले विभिन्न ८ शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार मतदाता नामावली खरिद, प्रचार प्रसार सामग्री, गोष्ठी अन्तरक्रिया, सवारी साधन, दुवानी, अन्य प्रचार प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन शीर्षकमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउनेछन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को प्रतिकूल नहुने गरी उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि आयोगले तोकेको खर्चको अधिकतम हदभित्र रही खर्च गर्न पाउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रका आधारमा क्षेत्रअनुसार खर्च निर्धारण गरिदिएको छ । आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ प्रति उम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो । यस पटक निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक फरक छ ।
यसपालि प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रुपैयाँ, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँ र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख रुपैयाँ र ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकिएको छ । २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख रुपैयाँ र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारहरूले आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
