प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अबको १३ दिनमा सकिने भएको छ । व्यापक विरोध र आलोचनापछि सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन संसदमा दर्ता गरेको विधेयक अघि नबढाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निर्वाचन मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो ।
आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउने निर्देशन दिएका हुन् ।
मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ । नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगको भनाइ छ । तर सरकारले कानुन संशोधनमार्फत त्यसपछि पनि सांसदको पद कायम गर्न खोजेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै नदिई कानुन संशोधन गर्न लागिएको रहेछ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘संसद्को कार्यकाल निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा सकिन्छ । विधेयकमा भनेजस्तो प्रावधान संशोधन हुँदैन ।’
