पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड ४ लेनको सुरक्षित सडकमा विस्तार गर्ने योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४ वर्षमा राजमार्ग विस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मै ल्याए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसक्दा समय लम्बिने देखिएको हो ।
१ हजार २८ किलोमीटर (किमी) लामो यो राजमार्ग विस्तार गर्ने योजना सोही वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थियो । कर्णालीबाहेक बाँकी ६ प्रदेशका २१ जिल्ला छोएको राजमार्गको अहिले जम्मा दुईओटा खण्डमा मात्रै काम शुरू भएको छ । बाँकीको चालू र आगामी आवमा ठेक्का लाग्ने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । अहिलेसम्म २०० किमीमा काम शुरू भएको छ ।
काम अघि बढाइएका खण्डमा ११३ किमीको बुटवल–नारायणगढ र ८७ किमीको कमला–कञ्चनपुर छन् । बाँकी ८२८ किमीमा काम शुरू हुन सकेको छैन । बाँकीको ठेक्का चालू आव २०७९/८० मै लगाउने प्रक्रियामा सडक विभाग छ । महानिर्देशक थापाले पथलैया–ढल्केवर–कमला खण्डको ठेक्का यो वर्ष र पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ खण्डको ठेक्का आगामी वर्ष लाग्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार चालू आवमा यो राजमार्ग विस्तारको काम सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, प्रमुख ४ कारणले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको थापा बताउँछन् ।
‘राजमार्गको रेखांकनमा पर्ने विद्युत् पोल सार्न तथा वनबाट रूख काट्ने अनुमतिमा ढिलाइ, कोरोना महामारीको असर र कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण काम गर्न सहज भएन,’ थापाले भने, ‘अब बाँकी समयमा सडक स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का तथा अन्य काम तीव्र रूपमा शुरू गर्नेछौं ।’
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने यो राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोन्नति भइसक्न अझै ७/८ वर्ष लाग्ने बताए । तीनओटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सडक पर्ने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लगानीजस्ता विषयले काम गर्न अझै बाँकी हुँदा राजमार्गको विस्तार गरिसक्न उक्त समय लाग्ने उनले बताए । राजमार्गलाई ४ विभिन्न र शहरी तथा बस्ती बाक्लो भएका ठाउँमा ६ लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढेको छ ।
काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–कञ्चनपुर, पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ खण्डमा एडीबीले सडक स्तरोन्नतिका लागि ऋण लगानी गर्नेछ । यस्तै विश्व बैंकले कमला–ढल्केवर–पथलैया विस्तारका लागि ऋण दिनेछ । अहिले यी खण्डमा डिजाइन भई, खरीद प्रक्रिया, डीपीआर र वातावरण अध्ययनको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ ।
