काठमाडौँ, भदौ ११–
नेपाली कांग्रेसले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको विषयमा कुनै नयाँ कुरा उल्लेख नहुँदा नहुँदै पनि भ्रम फैलाइएको जनाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलले यस सम्बन्धमा यथार्थता स्पष्ट पार्दै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दासम्म निरन्तर रुपमा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता पाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता पाउन विवाह दर्तापछि पाँच÷सात वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । न त यस्तो व्यस्था वर्तमान संविधानले नै गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा यसअघि विसं २०७८ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र विसं २०७५ मा ल्याइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि कुनै कुरा उल्लेख थिएन । संवेदनशील विषयमा यथार्थतालाई नबुझी भ्रमका पछि नलाग्न कांगेस संसदीय दलले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ संसद्बाट पास हुन नसकेको, तत् पश्चात राष्ट्रपतिबाट तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भई अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले हाल नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपरेको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मिन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
नेपाली नागरिकले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न नपाई दैनिकी सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको हुँदा वर्तमान सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएकामा पुनःविचारका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरिसकेको छ ।
