शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रलाई फाष्ट ट्रयाकमा निर्माण गरिने भएको छ । बिहीवार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थल अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले उद्योगहरुको प्राथमिकीकरण गरेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम थालिने बताएका हुन् ।
श्रेष्ठले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा परेको भन्दै यसलाई फास्ट ट्र्याकमा निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत उनले बताए । ‘यसको निर्माणको काम अब द्रुत गतिमा अघि बढ्छ ,उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरण बनाउन सबैको सहयोग जरुरी छ ।’
ठूलो लगानीको परियोजना भएकोले सरोकारवाला सबैलाई जिम्मेवार बनाउँदै निजी, सरकारी साझेदारीमा निर्माण गर्ने मोडल तयार गरी फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको टोलीले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको छ । कालिका नगरपालिकाको कार्यालयमा जनप्रतिनिधिहरु, चितवन उद्योग संघ र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा, कालिका नगरपालिका प्रमुख विनोद रेग्मी, चितवन उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भेषराज दुवाडी लगायतको सहभागिता थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मरासिनीले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नै आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त विषयले प्रवेश पाएको बताए । उनले सरकार उद्योगीको समस्या समाधानमा गम्भीर रहेकोले छिट्टै काम गर्ने वातावरण मिलाउने आश्वासन दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले नेपालकै मध्यभागमा भएकोले चितवनको शक्तिखोर नै सरकारको रोजाई भएको र यसलाई मोडलको रुपमा विकास गरी औद्योगिक पार्कको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कालिका नगरपालिका प्रमुख रेग्मीले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकोमा आफू उत्साहित भएको बताउँदै नगरपालिकाको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष दुवाडीले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा जग्गा छुट्याउनेदेखि हालसम्म चितवन उद्योग संघले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराए ।
उनले नेपाल सरकारबाट विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन भइसके पनि निर्माणले गति नलिँदा धेरै उद्योगीहरुमा निराशा छाएकोे बताए । उनले चरणबद्ध रुपमा निर्माण कार्य गरी तत्काल उद्योग स्थापना गर्ने सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए ।
२०७३ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । १ हजार ७ सय ४१ बिघा क्षेत्रफलमा बनाउने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रमा करिब २ लाख ४२ हजार रुख रहेका छन् । रुख काट्ने विषयमा वन मन्त्रालय सकारात्मक नहुँदा काम रोकिएको हो ।
सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालय मातहतको वनको क्षेत्रफल फरक परेको भन्दै रुख गणना नै अलपत्र परेको थियो । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा बरण्डाभार क्षेत्रसँगै थाङखोला, उदयपुर र तीनकन्या सामुदायिक वन पर्छन् । थाङखोला, तीनकन्या र उदयपुरको गरी ५ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफल छ । अन्य ५ सय ७४ हेक्टर वन बरण्डाभार क्षेत्र पर्छ ।
करीब ३६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा आठ सयदेखि एक हजार उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि उपकरण, विद्युतीय सामान, सोलार प्यानल, अस्पतालका फर्निचर, छाला, केमिकल, औषधि, निर्माण सामग्री, काष्ठजन्य उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योग रहने बताइएको छ ।
यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि १ लाख १० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान छ । ७ सय २३ बिघामा उद्योग र सेवा क्षेत्र निर्माण हुनेछ भने ४ सय ४६ बिघा हरियाली क्षेत्र कायम गरिने योजना छ । ५ वर्षमा उद्योग निर्माण सक्ने लक्ष्य लिए पनि निर्माण कार्य शुरु नै हुन सकेको छैन । राज्यमन्त्री श्रेष्ठको पहलपछि केही आशा भने जागेको स्थानीय बताउँछन् । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
