निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कारबाही सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सरकारको स्वाभित्वमा रहेका बहालवाला कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य लिए कारबाही गरिने जनाएका छन्।
‘आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यहोराको जानकारी गराई उपरोक्त अनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भने। उनले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण र अद्यावधिकबारे ध्यानाकर्षण भएको पनि बताए।
