संसदीय विशेष छानबिन समितिले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले नियमको पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुईजना अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न गत २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज अध्ययनका लागि मगाएको थियो । तर, १३ दिनमा डिलिट भएको जवाफ पाएको थियो । डिलिट भएको सीसीटीभी फुजेट पनि प्रष्ट नभएको समिति सदस्यहरूले बताएका थिए ।
साथसाथै समितिले सिंहदरवार प्रवेश गर्ने दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभीको फुटेज पनि मगाएको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि १६ दिनसम्म मात्र सीसीटीभी फुटेज स्टोरेज रहने भनेको थियो ।
यही परिवेशमा समितिले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले नियमको पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको देखिएकाले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्दछ,’ निष्कर्ष तथा सुझाव खण्डमा उल्लेख छ ।
