रुपन्देहीका १६ वटै पालिकामा ५३ करोड २१ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको छ । बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा रुपन्देहीका सबै पालिकामा बेरुजु देखिएको उल्लेख छ ।
एक उपमहानगर, पाँच नगर र १० गाउँपािलका रहेको रुपन्देहीमा वर्ष २०७७/७८मा गरिएको ५५ अर्ब ४७ करोड २८ लाख सात हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान जिल्लाका दुई पालिका मल्लरानी र सरुमारानी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बेरुजु शून्य बनाउनेमा देशभरमै पहिलो बने पनि रुपन्देहीमा भने सबै पालिकामा बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु देखिनेमा सबैभन्दा बढी मर्चवारी गाउँपालिका रहेको छ । ९० करोड ६६ लाख ६९ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ६ करोड ९९ लाख ६४ हजार बेरुजु देखिएको छ, जुन ७ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । त्यस्तै सम्मरीमाई गाउँपालिका दोस्रोमा छ । एक अर्ब नौ करोड ६८ लाख ७५ हजार को लेखा परीक्षण गरिएकोमा तीन करोड ३० लाख २१ हजार अर्थात् ३ दशमलव ०१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै एक मात्र उपमहानगरपालिका रहेको बुटवलमा भने २ दशमलव ७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । चार अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ७६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ११ करोड ८९ लाख ७ हजार बेरुजु देखिएको छ । रकमको हिसाबले गर्दा बुटवलमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै तिलोत्तमामा सात करोड २० लाख ४२ हजार, देवदहमा दुई करोड ४० लाख १९ हजार, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा ७६ लाख ६८ हजार, सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा दुई करोड ५५ लाख २२ हजार, सैनमैना नगरपालिकामा ९८ लाख ६ हजार बेरुजु देखिएको छ । पालिकातर्फ ओमसतियामा एक करोड ४ लाख ३६ हजार, कंचनमा दुई करोड ८२ लाख ८९ हजार, कोटहीमाईमा एक करोड १६ लाख ८४ हजार, गैडहवामा दुई करोड ७८ लाख ३० हजार, मायादेवीमा तीन करोड ३६ लाख १२ हजार, रोहिणीमा एक करोड ८२ लाख ४१ हजार, सियारीमा एक करोड ९९ लाख ६७ हजार र शुद्धोधनमा दुई करोड ११ लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा पनि वर्ष २०७७/७८ मा ४१ करोड ८५ लाख ६२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४१ लाख ९७ हजार बेरुजु देखिएको छ । समग्रमा स्थानीय तहतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ , । गत वर्ष यस्तो बेरुजु लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ५ प्रतिशत रहेको थियो । स्थानीय तहतर्फ गत वर्ष सात अर्ब ५१ करोड ३७ लाख सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष १० अर्ब ५८ करोड ८७ लाख सम्परीक्षण भएको छ । महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७६(०७७ मा बक्यौता रहेका ५५ स्थानीय तहकोसमेत लेखापरीक्षण गरी कुल ७५३ स्थानीय तहको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ।
बेरुजु भनेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नरहे पनि नीतिसंगत काम नभएको भन्ने हो । ऐन, नियम र कार्यविधिअनुसार काम नभएपछि बेरुजु देखिने गरेको छ । पालिकाहरूले नीतिसम्मत काम गरे बेरुजु शून्य बनाउन सकिन्छ, जसको उदाहरण यस प्रदेशकै दुई पालिका रहेको छ । कानुन बनाएरमात्र खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गरे, प्रक्रियागत रूपमा काम कारबाही भएको, खर्चमा पारदर्शिता, प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरे बेरुजु शून्य बनाउन सकिन्छ ।
रुपन्देहीका पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेकोले पनि बेरुजु देखिएको छ । ती समितिहरूलाई काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रष्ट गरेर मात्रै कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । बेरुजु शून्य बनाउनेमा अघिल्लो वर्ष प्युठानकै झिमरुक गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो र नेपालकै सातौँ गाउँपालिका भएको थियो । यस वर्ष सरुमारानी र मल्लरानी गाउँपालिका नेपालकै पहिलो गाउँपालिका बनेका हुन् ।
बजेट योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखांकन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा नियमन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाले जवाफदेहिता बोध नगर्ने र उक्त अनुशासनमा नरही लापरवाही तरिकाले कार्यसम्पादन तथा रकम परिचालन गर्दा बेरुजु बढ्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
