नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा किन मौन रहेको भनी प्रश्न गरेको छ ।
‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा बुहारीको विषयमा चिन्तित छौं । छोरीको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हिजो पनि सरकारमा रहेर १२ हात उफ्रनु भएको थियो । अहिले पनि सरकारमा रहेर किन चुप बस्नुभएको होला ?’ एमाले सांसद पद्मा अर्यालले माओवादीलाई प्रश्न गरिन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तत्कालिन सचिवालय बैठकले नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक नागरिकता दिने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालिन नेकपा सांसदहरु एक भएर प्रस्तुत भएका थिए ।
सोही अनुसार वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै जारी गर्ने गरी जारी गर्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । तर, त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता जारी गर्ने प्रावधानमा फरक मत राखेर २०६३ को ऐन अनुसार विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्थाका लागि फरक मत राखेको थियो ।
