नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेश अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर शर्त राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशमा पढ्न जानेलाई राष्ट्र बैंकले ५१ अर्ब रुपैयाँ दिएको बताए। पाण्डेले विदेशमा गएर रेमिट्यान्स सहयोग भएरनभएको वा राष्ट्रलाई योगदान पुग्ने अवस्थामा मात्रै पैसा दिने गरी व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने बताए।
उनले नेपालको ठूलो रकम विकसित मुलुकमा जाने तर मुलुकलाई कुनै योगदान नहुने अवस्था गरेको बताए। पाण्डेले यस्तो नीतिले सर्वसाधरण जनताभन्दा सुकिला मुकिला मान्छेहरुको लागि मात्रै फाइदा भएको बताए।
उनले सरकारले नै विदेश जानको लागि सहयोग गरिरहेको देखिएको दाबी गरे। पूर्वमन्त्री पाण्डेले राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न बनाउने नीतिले अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या पर्नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराए।
उनले यो नीतिले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्नसक्ने र आर्थिक गतिविधि शिथिल हुन सक्ने जिकिर गरे। पाण्डेले अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा चाप रहेकाले सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए। आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि पूरा नहुने देखिएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने,‘अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको लागि पैसा दिनुभएको छ। अहिले विदेशमा पढ्न जानेलाई १० महिनामा ५१ अर्ब रुपैयाँ पैसा गएको छ। यो पैसा दिने नीति परिर्वतन दिनुपर्ने नीतिका विषयमा के सोच्नुभएको छ ? यसले हाम्रो रेमिट्यान्सलाई सपोर्ट गरेको छ कि ? दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यसमा हामीले खर्च गरेका छौँ ? र त्यहाँबाट रिटर्न केही आएको छैन। विदेश मात्रै जाने भएको छ किरु विदेश जानको सपोर्ट गरेका छौँ।
नेपालमा धेरै समय लगाएर पढायो, पढेका मान्छे बाहिर गए। यो आम जनताभन्दा पनि सुकिला मुकिला मान्छेहरुको लागि हितककारी नीति त भएको छैन ? राष्ट्रलाई कुनै योगदान नदिने खालको काम गरिरहेको छ कि ? यदि यसको चाप बढ्दै गयो भने दोहोरो अर्थ छ। वैधानिक रुपमा मुलुकको पैसा जाने भयो, नेपालको ठूलो पैसा विकासशील मुलुकमा गएको छ। यसमा कुनै शर्त राख्नुपर्ने हो कि ? अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त पर्ने हो। यसले राज्यलाई योगदान गरेको छैन भने अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त किन लागू नगर्ने ?’
