चितवनका स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका अधिकांश उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
चितवनमा रहेका सात स्थानीयतहको विभिन्न पदमा उम्मेदवार बनेका मध्ये जम्मा ३२८ जनाले मात्र चुनावी खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद ओझाले नारायणी अनलाइनलाई बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र सबै उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, चितवनमा डेढ महिना बित्दासम्म धेरै कमको मात्र विवरण आएको छ ।’ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
जिल्लामा विभिन्न सात स्थानीय तहमा झण्डै एक हजार बढी विभिन्न पदमा उम्मेदवार बनेका थिए । हालसम्म स्थानीय तहमा भरतपुर महानगरपालिकाबाट १०८ जनाले, खैरहनी नगरपालिकाबाट तीन जना, रत्ननगर नगरपालिबाट १० जना, कालिका नगरपालिकाबाट ६३ जना, राप्ती नगरपालिबाट १५ जना र इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट चार जना र माडी नगरपालिबाट सबैभन्दा धेरै १२५ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो । महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको हो । उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो भने नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।
महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आचारसंहिता आयोगले जारी गरेको थियो । निर्वाचनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन यो रकम प्रस्ताव गरिएको भए पनि दलहरुले यो विवरण पेस गर्न भने चितवनमा वास्ता गरेका छैनन् ।
