गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा २०७९/०८० मा सवारी करमा भारी वृद्धि गरेको छ । गत असार १ गते प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री रामजी बरालले पेस गरेको बजेटमा सवारी करको दर हेरफेर गरिएको बताएका थिए ।
आयव्ययको अनुमान (बजेट)सँगै उनले प्रदेश सभामा पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ मा सवारी कर १० हजारसम्म बढाइएको छ । अर्थात्, आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी सवारी साधनवाहकले नवीकरण दस्तुरमार्फत वार्षिक रूपमा १० हजारका दरले बढी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नहुने भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेकै सवारी कर हो ।
