देशको विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माणको नाममा अर्थात् पुँजीगत खर्चका लागि लिने गरेका वैदेशिक ऋणबाट उपलव्धिभन्दा पनि ब्याज तिर्न मात्र लिएको साबित हुन थालेको छ । हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्ने र जनतालाई मख्ख पार्न यो विकास त्यो विकास भने तापनि वास्तवमा ती विकास निर्माणहरू आयोजनामा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता र ठेक्कादारका लागि दुहुनो गाई मात्र बनिरहेको छ ।
विकासको नाममा जनताको आँखामा छारो हान्दै सरकारले वैदेशिक ऋण मात्र लिएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि कुल पुँजीगत खर्चको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले यसपालि भने जेठ मसान्तसम्ममा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माण नभई देश विकासमा पछि पर्ने र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई मुलुक चलायमान नहुने भए पनि हरेक सरकार विकास खर्च गर्न असक्षम बन्दै आएका छन् ।
पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ
असार नलागेसम्म पुँजीगत खर्च नहुने आरोप लाग्दै आएको सही भएको पुष्टि गत वर्षको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा असारमा आएर ६४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसपालि पनि सुस्त गतिमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको छैन । हालसम्ममा ३६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । जबकि तलब भत्ताजस्ता चालू खर्च ७४ प्रतिशत भइसकेको छ ।
सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्ममा १ खर्ब ३६ अर्ब १८ करोड ३६ लाख मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले ३ खर्ब ७८ खर्ब ९ करोड ७७ लाख पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।
असार लागेपछि सडक कालोपत्रको काम र अन्य विकासे आयोजनाले दु्रत गति लिने प्रवृत्ति नेपालका लागि नयाँ रहेन । सरकारी निकाय आफंैले गरेको विकास कार्यमा होस् वा दातृनिकायको सहयोगमा गरेको, हरेक क्षेत्रमा ‘असारे’ प्रवृत्ति छ । विकास निर्माणका लागि प्रतिकूल समय भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि बजेट फ्रिज हुने र बिल भर्पाइ पास नहुने डरमा असारमा विकास निर्माण गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिले दिएको सीमा नाघ्दै यो वर्ष पनि असार महिनामै पूँजीगत बजेट अत्यधिक खर्च हुने देखिएको छ ।
पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण, खर्चका अवरोध र त्यसका उपायका विषयमा गरिएका प्रयास प्रभावकारी भएको देखिँदैन । सरकारका विभिन्न निकायले पुँजीगत खर्च बढाउन दर्जनौं निर्देशन दिने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनमा जानाजान ढिलाइ गर्ने र दुरुपयोगका लागि असार महिनामा सक्ने विगतको प्रवृत्ति छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
