चितवनको बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । घटनाको १७ वर्ष पुगेको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम र जवाफदेहिता निगरानी समितिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । चितवनको बाँदरमुढेमा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरूले एक यात्रुवाहक बसमा बम विस्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण र ड्युटीमा नरहेका तीन जना सुरक्षाकर्मीहरु घटनास्थलमै मारिएका थिए । २०६२ साल जेठ २३ गते भएको उक्त घटनाको आज सोमबार १७ वर्ष पुगेको छ ।
उक्त घटनामा ७० भन्दा बढी मानिसहरु घाइते भएका थिए । जसमध्ये ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सोही घटनाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय नपाएको भन्दै मानवअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय संघसंस्थाले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
विगत १७ वर्षदेखि घटनाका पीडितहरू सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् तर उनीहरू दण्डहीनताका कारण असहाय अनुभव गरिरहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा धेरै सरकार शक्तिमा आए तर कसैले पनि पीडितहरूको माग र आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न पहल गरेनन् । पीडितहरू शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आघातका साथ जिउन बाध्य छन् भने आर्थिक संकटको चपेटामा समेत परेका छन्, एडभोकेसी फोरम र जवाफदेहिता निगरानी समितिले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईं र एडभोकेसी फोरम-नेपालका कार्यकारी निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरीले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विज्ञप्तिमा विगतमा सरकार र माओवादी नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा नभएको भन्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिन सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न परामर्शहरू गरिरहेको पनि बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन तथा बाँदरमुढे लगायत घटनाका पीडितको पीडा, व्यथा र वेदनालाई सम्बोधन गर्नका लागि यी परामर्शहरू सार्थक रहून् भनी एड्भोकेसी फोरम नेपाल र जवाफदेहिता निगरानी समिति आशा गर्दछ।
यस्तै निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान, घटनामा संलग्न पीडकहरूविरुद्ध अभियोजन, पीडितहरूलाई परिपूरण तथा पीडित र तिनको परिवारका सदस्यहरूको निरन्तर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने पीडितहरूको मागसँग आफूहरूले ऐक्यबद्धता रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
