भरतपुर अस्पतालमा एमआरआई सेवा नहुँदा बिरामीलाई अन्य अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ ।
केन्द्रीय अस्पताल भनेर सरकारले घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म एमआरआई मेसिन नदिँदा यस्तो बाध्यता आएको हो ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डन्ट प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार एमआरआई गर्नुपर्ने दैनिक १५ देखि २० जना बिरामीलाई बाहिरका विभिन्न निजी मेडिकल कलेजहरूमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘अस्पतालमा उपचारका लागि दैनिक १४÷१५ सय बिरामी आउँछन्, तीमध्ये २० जना जतिको एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ तर, हामीसँग सो सेवा छैन’ मेसु डा. पौडेलले भने, ‘बाहिरका निजी अस्पतालमा पठाउन बाध्य हुन्छौं, बिरामीलाई असाध्यै अप्ठेरो भएको छ ।’
कतिपय बिमाका एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई बाहिर पठाउँदा निजी मेडिकल कलेजले वेवास्ता गर्ने, समयमा नै नगर्दिने समस्या आएको मेसु डा. पौडेल बताउँछन् । ‘उहाँहरूको पनि बिमाको रकम समयमा भुक्तानी नभएको हुन सक्छ, सकभर उत्तिखेरै पैसा दिएर गर्ने बिरामीलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छन्’ डा. पौडलले भने, ‘जनतालाई सहज सेवा दिन सरकारी अस्पतालमा नै एमआरआई हुन जरुरी छ ।’
बाहिरका अस्पतालले एमआरआई गराएको १४ हजारदेखि १८ हजारसम्म लिने गरेका छन् । सरकारले अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल भनेर घोषणा गरे पनि हालसम्म एमआरआई मेसिन दिएको छैन ।
अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षका लागि एमआरआई मेसिन खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ३० करोड बजेट माग गरे पनि अर्थले स्वीकृति दिएन । अर्थले बजेट दिए जनशक्तिको व्यवस्थापन अस्पतालले नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि बजेट नआएको मेसु डा. पौडेलको गुनासो छ ।
अस्पतालका लागि अति आवश्यक क्याथ ल्यावका लागि ६ करोड रकम माग गरेको तर अर्थले स्वीकृति दिएन । ‘एकातिर बिरामीको चाप थपिने अर्कोतिर आवश्यक उपकरण र कतिपय जनशक्तिसमेत नहुँदा कसरी बिरामीले सहज उपचार पाउँछन् ? रिफरल अस्पताल जस्तो मात्रै हुने डर भो’ मेसु डा. पौडेलले भने, ‘सरकारले केन्द्रीय अस्पताल भनेर घोषणा गरिदिएको छ जम्मा १५० सरकारी दरबन्दीले ६०० बेडको अस्पताल चलाउन मुस्किल छ ।’
