भरतपुर महानगरपालिकाको बजारी क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्डको कर आतंक बढेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले ठेक्कामार्फत् घरघरमा राखिएको बोर्डको पैसा लिन थालेपछि व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले भरतपुर महानगरपालिकामा डेलिगेसन गएर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले प्रनिस कन्सट्रक्सनलाई तीन आर्थिक वर्षमा एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी व्यवसायीसंग कर उठाउने ठेक्का दिएको हो । गत फागुन चार गते ठेक्का पाएसँगै सो कम्पनीका कर्मचारीहरु आक्रामक ढंगले कर उठाउने कार्यमा सक्रिय भएको नारायणगढका व्यवसायीको आरोप छ । कन्सट्रक्सन कम्पनीका युवाहरु हुल बाँधेर व्यवसायीलाई गाली गर्दै विज्ञापन कर दिन आउने गरेको नारायणगढका एक व्यवसायीले बताए ।
बुधबार मात्रै नारायणगढको सेन्ट्रल कलेजमा पुगेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले होर्डिङ बोर्डको कर नदिएको भन्दै कार्यालयभित्र रहेको फ्लेक्स च्यातिदिएका छन् । उनीहरुले सेन्ट्रल कलेजका प्रोपाइटर यज्ञविलास पौडेल(वाईबी) सँग करबारे कुराकानी नमिलेपछि कार्यालयभित्रको फ्लेक्स च्यातेका छन् । पौडेलले भने, ‘ उनीहरुले लाखौं कर असुल गर्न पसेका थिए तर बाहिर निस्किँदा बोर्ड च्यातेर गए । उनले आफूले नियमित रुपमा महानगरपालिकाको कर तिरेको तर यस्तो शैली अहिलेसम्म थाहा नपाएको बताए ।
म पुराना बोर्डहरु र वाल पेन्टिङहरुलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैन । पुराना बोर्डहरु हटाएर नयाँ आकर्षक बोर्डहरु राख्ने पक्षमा छु ।’ पौडेलले आज भरतपुर महानगरपालिकामा गएर कर उठाउन कार्यालयमा मच्चाइएको आतंकको विरुद्ध उजुरी दिएका छन् । उनले कोरोनाको कारणले व्यापार व्यवसाय बन्द रहेको बेलाको कर तिर्न बाँकी रहेको र आफूले नियमअनुसार कर छुटको बिल दिनु भन्दाभन्दै कलेजको बद्नाम हुने गरी बोर्ड च्यातेको महानगरमा दिइएको लिखित उजुरीमा उल्लेख छ ।
उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरिञ्जीवी सुवेदीले कार्यालय भित्र गएर फ्लेक्स च्यातिएको घटना ज्याजतीपूर्ण भएको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘२० स्क्वाएर फुटको पहिचान र व्यापारिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको होर्डिङ बोर्डको पैसा नलिने महानगरपालिकासँग सहमति भएको छ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाका कर अधिकृत जयराम भण्डारीले भरतपुरमा होर्डिङ बोर्डको कर संकलनमा समस्या देखिएको बताए । उनले भने ‘महानगरको सौन्दर्यको हिसाबले सबै बोर्डमा एकरुपता आयोस् भन्ने पक्षमा महानगरपालिका छ । अन्य महानगरको भन्दा कम शूल्क हामीले भरतपुरमा लिइरहेका छौं । ’
त्यसैगरी प्रनिस कन्सट्रक्सनका पदम अधिकारीले सेन्ट्रल कलेजको विज्ञापन कार्यालय भित्रको नभई बाहिरको च्यातेको नारायणी अनलाइनलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘ हामीले नारायणगढका सानासाना पसल र कन्सलटेन्सीको कर उठाएका छैनौं । महानगरपालिकासँगको सम्झौंता र दररेट अनुसार नै उठाइरहेका छौं ।’ उनले शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले बोर्ड राख्दा मनपरी गरेको दाबी गरे ।
महानगरपालिकाको दररेटमा व्यवसायको पहिचान झल्कने २० स्क्वायर फुटसम्मको छुट दिइएको छ भने डिजिटल डिस्प्लेमा प्रतिवर्गफुट ८०० वार्षिकको दरमा कर उठाइएको छ । बोर्डको प्रकार र आकार हेरेर प्रति वर्गफुट १५०, ३५० र ८०० सम्म विज्ञापन बोर्डको दर रेट तोकिएको छ ।
