चितवनमा महिलमाथि हुने यौनजन्य र घरेलु हिंसाको घटनाहरु भयाबह बन्दै गइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले भरतपुरमा गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक कार्यपत्रमा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा जबरजस्ती करणीका ३७ घटना दर्ता भएको उल्लेख गरिएको हो ।
कार्यपत्रका आधारमा चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला अदालत चितवनमा १० बटा बहुविवाह, ३७ बटा जवरजस्ती करणी, पाँच बटा बाल यौन दुरुपयोग, तीन वटा मानव बेचबिखन र सात वटा जवरजस्ती करणी उद्योगका घटना दर्ता भएका छन् ।
‘समाजमा विद्यमान हानिकारक अभ्यासहरु विरुद्धको अन्तरक्रिया’ विषयक कार्यक्रममा समाजमा विद्यमान कुसंस्कार र हानिकारक अभ्यासहरुको अन्त्यका लागि विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा वक्ताहरु जोड दिएका छन् ।
सरोकारवालाहरुले कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटीले बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा तथा भु्रण पहिचान गरि हत्या गर्ने जस्ता सामाजिक अपराधहरुको विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै कानुनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
राज्यका मुल संयन्त्रहरुबीच नै बिरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहेको भन्दै उनले आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनी अदालतले दिएको आदेशलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म पनि अटेर गरेको बताए । ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अटेरी र बेबास्ता गरेका कारण प्रभावितहरु झनै प्रभाबित बनेको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश अधिकारीले बालविवाह सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरु र राष्ट्रिय कानुन बाझिएकाले कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग समेत भएको बताए । १८ वर्ष पुरा भएका नागरिकलाई बयस्क मान्ने तर विवाहका लागि मान्यता नदिने कानुनी व्यवस्थाले पछिल्लो समयमा धेरै समस्याहरु आएको उनले बताए । महिलाहरु नै हिंसामा पर्ने र उनीहरुलाई विभिन्न दबाब दिई सम्बन्ध बिच्छेदका लागि बाध्य पार्ने किसिमका घटनाहरु पछिल्लो समयमा बढेको उनले बताए । सो कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य पार्वती सिलवालले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कानुनहरुको कार्वान्यनमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताइन् ।
भरतपुर महानगर उपप्रमुख पार्वतीशाह ठकुरीले महानगरको न्यायीक समितिमा जग्गा विवाद ,मानोचामल महिला हिंसा सम्बन्धी घटनाहरु धेरे आउने गरेको जानकारी दिइन् । उनले हिंसा न्यूनीकरणका लागी सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले कतिपय प्रक्रियागत समस्याले गर्दा नागरिकताका विषयमा आफूहरुले सहजीकरण गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा सक्दो लचिलो र सेवामुखी हुने प्रयास गरेको बताए ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी मीना खरेलले पिडकहरुले कानुन बमोजिम सजाय पाउने अवस्था भएता पनि प्रभाबितको क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुर्नस्थापनाको विषय अझै पनि जटिल विषय रहेको भन्दै महिला आयोगले क्षतिपूर्ति दिलाउने वातावरणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक कमला नरालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समाजमा भएका सबै जसो घटनाहरु प्रहरी र अदालतसम्म नआउने गरेको भन्दै विशेषगरी बालबिबाहका घटना न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न सरोकारबालाहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
यसैगरी कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी चूडामणि शर्मा र राष्ट्रिय महिला आयोगका शाखा अधिकृत विष्णुकुमारी न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र पेश गरेका थिए । कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला दुवाडी, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव सृजना अर्याल, महिला अधिकारकर्मी सिन्धु ढकाल , मञ्जु खाडँ , रितु गिरी लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य सावित्राकुमारी शर्माले कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि आयोगको तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
