यहाँ रहेका सरकारी कार्यालयले आवश्यक काम गर्न नसक्दा न्यून प्रगति भएको देखिएको छ । जिल्लामा गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका नौ सरकारी कार्यालयहरुले विकास निर्माणमा खर्च गर्नलाई कन्जुस्याइँ गरेकाले कार्यालयको प्रगति न्यून रहेको पाइएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग , जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन , पूर्वाधार विकास , सामाजिक विकास , डिभिजन वन , कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, स्वास्थ्य र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको साउन महिनादेखि गत माघ मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति प्रस्तुत गरेको पूँजीगत प्रगति न्यून रहेको थियो । बेँसीसहर नगरपालिका–८ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हलमा बिहीबार प्रदेश अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया एवं छलफल कार्यक्रममा ती कार्यालयहरुले गरेको पूँजीगत खर्च जम्मा १९ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश मातहत रहेका ती कार्यालयको बजेट कार्यान्वयनको स्थितिबारे जानकारी गराउँदै उहाँले कार्यालयमा प्रदेशबाट पूँजीगततर्फ कूल एक अर्ब नौ करोड १५ लाख ७५ हजार विनियोजन गरेकामा २१ करोड १५ लाख ४६ हजार मात्र खर्च भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कूल पूँजीगत बजेटको १९ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र हो ।
उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक पूँजीगत बजेट र खर्चको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएअनुसार स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङमा ५७ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस कार्यालयमा रु १५ लाख विनियोजन भएकामा रु आठ लाख ६५ हजार मात्र खर्च भएको छ ।
पूँजीगत बजेटमा सबैभन्दा धेरै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले खर्च गरेको छ । १९ लाख ५० हजारमा १२ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन भएको १२ लाख ६३ हजार अर्थात् ६४ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयमा एक करोड २२ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएकामा ३७ लाख ६९ हजार अर्थात् ३० दशमलव ६७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा प्रदेश सरकारबाट रु ९० करोड ६० लाख ५५ हजार विनियोजन भएकामा रु १९ करोड ३५ लाख ४९ हजार मात्र खर्च अर्थात् २१ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा प्रदेशबाट रु ३७ लाख ८० हजार विनियोजन भएकामा चार लाख २३ हजार अर्थात् ११ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन वन कार्यालयमा १३ करोड ६० लाख विनियोजन भएकामा ९८ लाख १९ हजार अर्थात् ७ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक विकास कार्यालयमा दुई करोड ५० लाख बजेट रहेकामा रु १२ लाख ७५ हजार अर्थात् ६ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा ३४ लाख ५० हजार विनियोजन भएकामा दुई लाख ७२ हजार अर्थात् ७ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रमा रु ६५ लाख विनियोजन भएकामा तीन लाख ११ हजार अर्थात् ४ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ ।
प्रदेशले ती कार्यालयमा चालुतर्फ ३१ करोड ४३ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेकामा सात करोड ८९ लाख ३६ हजार खर्च भएको छ । ती खर्च २५ दशमलव ११ प्रतिशत छ ।
प्रदेशमा कम बजेट र त्यही कम बजेट पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसकेर बजेट नै फ्रिज हुने गरेकोप्रति प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सानाठूला जेजस्तो योजना भए पनि कार्यान्वयन गर्दै बजेट फ्रिज हुने संस्कृति रोक्नलाई कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले स्रोतसाधनको कमी, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या, जनशक्तिको अभावलगायत यो त्यो बहानामा काम नगर्ने बानी अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । रासस
