सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेस गरेको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । अदालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएमा कारण खुलाएर दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने गरिन्छ, यसलाई नै दरपीठ भनिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीठ गरिएको बताए । एमसीसी सम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेस गर्न नमिल्ने जीकिर गर्दै अदालतमा रिट परेको थियो ।
