सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषणको आंशिक प्याकेजअन्तर्गत पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै रु. ९१ लाख लगानी हुने भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका म्याग्दीका ६ स्थानीय तहका लागि रु. ४६ लाख र चालु आवबाट कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको पर्वतका सात स्थानीय तहका लागि रु.४४ लाख ९० हजार लगानी गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमभित्र रहेको पोषण प्रवद्र्धनका लागि उक्त रकम लगानी गरेर आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो पार्ने प्रयास गर्न लागिएको हो । सहसचिव अधिकारीका अनुसार पर्वतको कुश्मा र फलेवास नगरपालिकाले समान रु.६ लाख ७० हजार पाउने छन् । जलजला, पैयुँ, महाशिला, मोदी र बिहादी गाउँपालिकाले समान रु.६ लाख ३० हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तै म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले रु आठ लाख र बाँकी रहेका मङ्गला, धौलागिरि, अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा र मालिका गाउँपालिकाले समान रु. सात लाख ६० हजार प्राप्त गर्ने भएका छन् । “यो रकम स्थानीय तहमा पठाएपछि कार्यक्रममा राखिएका शीर्षक र उपशीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ । यसबाट सुनौला हजार दिनका आमा र बच्चा तथा पाँच वर्षसम्मका बच्चा तथा आम नागरिक सबैको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ”, सहसचिव अधिकारीले भन्नुभयो, “सुनौला हजार दिनको अवधिमा ८० र पाँच वर्षभित्रमा ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास हुन्छ ।
बच्चालाई पोषणको आवश्यकता पर्ने बेला नै यही हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउने काम स्थानीय तहको हो ।” विकासको मामिलामा पनि पोषणको भूमिका हुने भएकाले आजैदेखि बालबालिकामा पोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सकेमा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदरमा कमी, उमेर अनुसारको बौद्धिक विकासमा सुधार, शिक्षण सिकाइमा सुधार, औसत आयुमा वृद्धि, शारीरिक तन्दुरुस्तीमा सुधार, गरिबीको बहुआयामिक दरमा कमी, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार, लैङ्गिक असमानता सूचकमा सुधार लगायतका प्रतिफल पाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङले पर्वतमा आंशिक प्याकेजका रूपमा आएको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई सकेसम्म स्थानीय तहको समेत थप बजेट व्यवस्थापनमा पूर्ण प्याकेजको बनाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो । तर आइसकेको आंशिक प्याकेजका लागि चालु आवमा निर्देशक समितिको गठन, तथ्याङ्क अद्यावधिक, विशेष अनुदान प्रस्ताव, आगामी आवकोे बजेट नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता लगायतका काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
९५ प्रतिशत जटिल रोग खानाका कारणबाट सुरु हुने भएकाले खानपानको कुरामा विशेष ध्यान दिन र त्यसका लागि स्थानीय तहले विशेष जोड गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भएकाले कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा सोही अनुसारको सहजीकरणको काम भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले बताउनुभयो । बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन नदिन विद्यालयमा खाने खाजा, अस्पतालमा प्रदान गरिने खाना, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित खानेपानीमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम देशका ७७ मध्ये ७४ जिल्लाका ७२० स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिएको छ । कास्की, चितवन, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा भने यो कार्यक्रम लागू गरिएको छैन । लागू गरिएका जिल्लालाई पनि पूर्ण र आंशिक गरी दुई भागमा बाँडिएको छ । जसमा पूर्ण कार्यक्रम ३७ जिल्लामा लागू भएको छ भने आंशिक कार्यक्रम ३५ जिल्लामा रहेका छन् ।(रासस)
