कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङडम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । वीरेन्द्रनगर–३ निवासी विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाइसकेका व्यक्तिलाई राज्यको गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको भन्दै आज रिट दायर गर्नुभएको हो ।
रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ विपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गरिनु कानूनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख छ । फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानूनी प्रश्नको निरुपणार्थ गर्न माग गरिएको छ । लामालाई हुम्ला जिल्ला अदालतले मूर्ति चोरीसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय तोकेको थियो ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “समावेशी सिद्धान्त विपरीत यही माघ २३ गते नियुक्त भएका पाँज मन्त्रीको नियुक्ति, सपथ ग्रहण, गठनलगायत स्वेच्छाचारी काम कारबाही नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकाले उत्पे्रषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।”
साथै समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको परमादेश जारी गर्न, संविधानविपरीत नियुक्त भएका मन्त्रीका काम कारबाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा मन्त्री लामाका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लोपटक माघ २३ गते आफ्नो दल नेपाली कांगे्रसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, हिमबहादुर शाही, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा ९कार्चेन० र नेकपा एकीकृत ९समाजवादी० का तर्फबाट पदम रोकायालाई मन्त्री पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि उच्च अदालतमा दायर भइसकेको छ । अदालतले १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई आगामी फागुन १० गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
