– हिरालाल आचार्य ‘डायमण्ड’ चितवन, माघ १९ –
चितवनका तीन पालिकामा भोलिदेखि सुकुम्बासीको जग्गा नापिने भएको छ ।
नापी कार्यालय भरतपुर चितवनले भोलिदेखि जग्गा नाप्ने काम सुरु गर्न लागेको हो । पहिलो चरणमा भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा जग्गा नापिने छ ।
जग्गा नाप्नका लागि ३६ जना अमिनहरुलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको आयोजना र भरतपुर महानगरपालिकाको सहआयोजनामा आज बुधबार प्रशिक्षण दिइएको छ । भूमि प्राप्तिको राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच सम्बन्धी महानगरपालिकाको सभाहलमा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अमिनहरुलाई प्रशिक्षण गराइएको हो ।
नापी कार्यालय भरतपुर चितवनका प्रमुख नापी अधिकृत ग्रिस कुमारले अहिलेको आयोगले जिल्ला नापी कार्यालयको प्रमुखलाई सदस्य सचिव बनाएर बढी जिम्मेवार दिएको बताए । उनले जिम्मेवारीअनुसार कार्यालयले भोलिदेखि नै नापीको काम थाल्ने बताए । भरतपुर, चनौली र माडी गरी ३ वटा नापी कार्यालयमा ३६ जना अमिन खटिने छन् ।
अमिन प्राविधिकहरुलाई स्याटेलाइटबाट कसरी नाप्ने भनेर आज सिकाइएको बताउँदै उनले प्रक्रियाअनुसार एक हप्तामा काम सक्ने गरी लाग्ने बताए । उनका अनुसार स्याटेलाइट इमेजको आधारमा फिल्डमा गएर टेपले नापिनेछ र अफिसमा गएर प्लटिङ्ग गरिने छ ।
भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले प्रक्रियाअनुसार जाँदा निर्वाधरुपमा काम भएमा ३५/४० दिनमा लालपुर्जा तयार हुने बताए ।
उनले भोलिबाट देशभरका ६८ वटा पालिकामा लगत संकलन र नापजाँचको काम हुने बताए । यस्तै विगतमा निवेदन दिन छुटेकाहरुको निवेदन लिने, निवेदन लिइसकिएकाहरुका तथ्यांक संकलन गर्ने, जग्गा नापजाँच गराउने, जग्गा नापजाँच भइसकेकाहरुको प्रमाणीकरण गरेर नक्सा बनाउने काम तत्काल सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार समग्र प्रक्रिया एउटा वडामा एक हप्तामा सकिन्छ । त्यसपछि सात दिने सूचना निस्कन्छ । सूचना निस्केपछि स्थानीय निकाय हुँदै लालपुर्जा वितरण सुरु हुन्छ । जुन जग्गामा समस्या छैन । उजुरबाजुर छैन । त्यहाँ लगत संकलन सुरु भएपछि लालपुर्जा दिन तयारी थालिने उनले बताए ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा छुट्टछुट्टै नियम :
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी, अव्यवस्थति बसोबासीहरु र सट्टभर्ना जग्गा पाउनेहरु गरी ४ वटा वर्ग बनाएर छुट्याइने उनले बताए । उनका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा ७ दिन र अव्यवस्थितको हकमा १५ दिनको समय दिएर वडा कार्यालय र सार्वजनिक स्थलहरुमा सूचना टाँसिन्छ । उक्त समयभित्र त्यहाँ हेरेर कसैको विवरण गलत छ भने सच्याउनु पर्छ । कोही गलत मान्छेले जमिनको निवेदन दिएको छ भने उनीहरुविरुद्ध उजुरबाजुर गर्ने अधिकार अहिले वडामै दिइएको छ ।
मापदण्डअनुसार परिवारका कुनै पनि सदस्यको लालपुर्जा छैन भने उनीहरु भुमिहीन हुन् । यदि अन्यत्र लालपुर्जा भएको तर अैलानी जग्गामा बसोबास छ भने तिनीहरुलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेर तोकिएको छ ।
खड्काका अनुसार भूमिहीनले निःशुल्क लालपूर्जा पाउँछन् । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने निश्चित राजश्व तोकिएको छ । उनीहरुको बाहिर भएको नम्बरी जमिनको प्रकृति, उनीहरुको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा ८ प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर तिरेरमात्र लालपुर्जा पाउने उनको भनाइ छ ।
जंगल क्षेत्रमा पनि लालपुर्जा दिइने :
जंगल क्षेत्रमा बसेकाहरुको हकमा भने पूरानो नापीमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि १० वर्षदेखि आवाद गरिएको सार्वजनिक बाहेकका जमिनको लालपुर्जा दिइने उनको भनाइ छ । त्यसैअनुसार भूमि सम्बन्धित ऐन २०२१ को आठौं संसोधन गरिएको छ । यस्तै गठन आदेशमा पनि त्यो कुरा प्रष्ट रहेको उनले बताए ।
निकुञ्जभित्रको बाहेकको जग्गा दिइने उनले बताए । माडीको बाँदरझुलाबासीलाई पनि ३५ दिनभित्रै लालपूर्जा दिने गरी काम गरिने उनको दाबी छ ।
कति पाइन्छ जग्गा ?
खड्काका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि भूमिको हकमा भने अधिकतम १ हजार वर्गमिटर दिइने छ । शहरी क्षेत्रमा आवास प्रायोजनका लागि १३० वर्गमिटर दिइने छ ।
त्योभन्दा बढी दिनुपर्दा ३४० वर्गमिटर दिइने छ । फरकफरक ठाउँमा फरकफरक मापदण्ड बनाइएको छ ।
लालपुर्जा पाउनेमा कोही विश्वस्त, कोहीमा अन्यौल :
गणेशस्थानका एक सुकुम्बासी होमनाथ अधिकारीले अहिलेको आयोग पनि लालपुर्जा नदिइकन विघटन हुने होकी भन्ने डर लागेको बताए । उनले भने, ‘आउँदै गरको चुनावमा सुकुम्बासीलाई प्रभावित पार्न आयोग गठन गरिएको होकी काम गर्न हो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । तर मलाई लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने अझै विश्वास छैन । किनकी अब चुनावको मिति घोषणा हुँदैछ रे ।’
नेपाल बसोबास वस्ती संरक्षण समाजका चितवन जिल्ला अध्यक्ष छबिलाल देवकोटाले यसपाली चाहिँ लालपुर्जा पाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । यसअघिको आयोगले काम अगाडि बढाउँदै गरेको अवस्थामा सरकारले विघटन गरेपछि आफूहरुले व्यापक आन्दोलन गरेको उनले स्मरण गरे । ‘पहिला लालपुर्जा पछि भोट भन्ने नारा लिएर आन्दोलन गरेपछि फेरि आयोग बनेकाले अहिले चाहिँ लालपुर्जामा पाइनेमा ढुक्क छौं’ उनले भने ।
चितवन जिल्लामा यसअघिको आयोगमा फारम भरेको आँकडाअनुसार चितवनमा ४३ हजार २२८ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भरतपुर महानरपालिकामा मात्र १० हजार ७०० भन्दामाथि रहेका छन् ।
