पृथ्वी राजमार्गको महत्वपूर्ण खण्ड मानिएको मुग्लिन–नागढुंगा सडक खण्डको विस्तार कार्य अलमलमा परेको छ । प्राविधिक मूल्यांकन सकिएको चार महिना बितिसक्दा पनि सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले ठेक्का लगाउन नसक्दा सो विस्तार कार्य अलमलमा परेको हो । सडक स्तरोन्नति गर्न परामर्शदाता आईसीटीले सडकको डिजाइन २०१८ मा नै तयार गरेको थियो ।
सडक विभागले सो सडकलाई नारायणगढ–मुग्लिन जस्तै फराकिलो बनाउन चाहेको छ । तर, अहिलेसम्म ठेक्काको प्रक्रिया समेत पूरा गर्न सकेको छैन ।
तीन वटा योजनामध्ये नौबिसे–मलेखु र नागढुंगा–नौबिसे खण्ड निर्माणका लागि प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए । यस दुई योजनाका लागि ठेक्का आह्वान गरिएकोमा प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका सम्बन्धित कम्पनीसँग आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको चार महिना भइसकेको छ । नौबिसे–मलेखु र नागढुंगा–नौबिसेका लागि ३२ र १४ कम्पनी प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए। पृथ्वी राजमार्गलाई व्यापारिक सडकका रूपमा राखिएको छ। काठमाडौं उपत्यका छिर्ने मुख्य सडकलाई एसियाली स्ट्यान्डर्डअनुसार विकास गर्न खोजिएको हो ।
मुग्लिन–नागढुंगा क्षेत्रमा पर्ने करिब ९६ किलोमिटर लामोसडक खण्डलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । जसमा नौबिसे–मलेखु ४३.५२ किलोमिटर बिस्तार गरिने छ । त्यस्तै नागढुंगा–नौबिसे १२.६२ किलोमिटर र मलेखु–मुग्लिन ४० किलोमिटर बिस्तारको योजना छ ।
नागढुंगा–नौबिसे खण्ड तीन लेनको हुनेछ । मालबाहक सवारीलाई ठाडो उकालोमा सहजता होस् भनेर एउटा थप डेडिकेटेड लेन बिस्तार गर्न लागिएको छ । विभागले गरेको डिजाइनअनुसार मुग्लिङ–नागढुंगा खण्डमा २१ वटा पुलको निर्माण हुनेछ । सडक विभागको अनुसार पुल सबै चार लेनको हुनेछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका पुल नभत्काई सडकको चौडाइ अनुसार नै छेउमा पुल निर्माण गरिने योजना छ । बजार क्षेत्रमा स्थानीयलाई सडक पार गर्न सहज बनाउन १० वटा आकाशेपुल पनि निर्माण गरिने बताइएको छ ।
यो सडक स्तरोन्नति गर्न करिब १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अब हुने मुग्लिङ–नागढुंगा सडक विस्तारको काम पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा गर्न लागिएको हो । सडक विस्तार गर्न ऋण लेनदेनको सहमति भइसकेको छ । यसका लागि नपुग रकम नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्नेछ ।
जग्गाको मुआब्जा दिने भन्दा पनि घरटहराको रकम २२ करोड दिनुपर्ने मूल्यांकनको क्रममा देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । सडक विभागको अनुसार यो जग्गाको पनि मुआब्जा दिँदा रकम थोरै बढ्छ ईाइको प्रतिवेदनअनुसार ७८ वटा घरटहराहरु बाटोमा पर्ने देखिएको छ ।
सडक विभाग महाशाखाका उप–महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) को स्वीकृति समयमा नभएका कारण ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम ढिला भएको बताए । ‘परामर्शदाताको स्वीकृतिबिना ठेक्का लगाउँदा पछि समस्या आउने भएकाले समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘यो आयोजना विदेशी ऋण सहयोगमा निर्माण हुने भएकाले सबै कुराको रित पु¥याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँबाट हामीले भनेको जसरी मात्र काम गर्न मिल्दैन ।’
सबै प्रक्रिया विश्व बैंकले हेरेर स्वीकृत गरेपछि मात्र अरु काम गर्न मिल्ने उनले बताए । परामर्शदाताबाट आएको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विश्व बैंक पठाइने उनले जानकारी दिए। ‘विश्व बैंकबाट निर्णय आएपछि मात्र ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरिन्छ, साथै सम्झौताको काम अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अबको दुई महिनाजतिमा मात्र कन्ट्याक्टरले काम सुरु गर्न सक्नेछन् ।’
