नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ–नेपाल र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चितवनले विभिन्न माग राख्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान–२०७२ ले स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीनको परिकल्पना समेत नगरेको अवस्थामा २०७९ वैशाख महिनामै हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुत्सित मनसायबाट सार्ने चलखेल भइरहेको भन्दै विरोध गरिएको छ । समयमै निर्वाचन गर्न दुई संगठनले माग पनि गरेका छन् ।
त्यसैगरी ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारकै बहालवाला जिम्मेवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवम् जसपाकी नेतृ रेणुकुमारी यादबबाट माघ ५ गते रौतहटको गौरमा आयोजित खुला सभामा हत्या, हिंसा र अराजकता फैलाउने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाइएको छ । यस प्रकारका अराजक र गैह्र जिम्मेवार मन्त्रीलाई गरिमामय पदमा बसिरहन अयोग्य ठहर गरी तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न पनि युवासंघ र विद्यार्थी संगठनको माग छ ।
अहिले दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा पारीपट्टी महाकाली नदीको बहाब नै परिवर्तन हुने गरी एकपक्षीय हिसाबबाट भारतले बाँध निर्माण गर्ने र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतको भूभागमा सडक निर्माण गर्दा पनी सरकारका तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नु लज्जास्पद र खेदजन्य भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी युवा संघ र अनेरास्ववियुले ज्ञापनपत्रमा नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिबाट जनस्तरमा पर्ने प्रतिकुल असरलाई ध्यानमा राख्दै मूल्यबृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ताको माग पनि राखिएको छ ।
देश अहिले कोभिड भाइरसको चपेटाबाट उम्कन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा जनता सिटामोल जस्तो सामान्य औषधि समेतको अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य हुने परिस्थिति सृजना भएका भन्दै ज्ञापनपत्रमा यस्तो अवस्थामा समेत जनताको स्वास्थ्य र जीवनप्रति सरकारले खेलवाड गरेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय युवा संघ चितवन जिल्ला संयोजक शंकर अधिकारी र अनेरास्ववियु जिल्ला संयोजक प्रकाश आचार्यले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा मागहरुप्रति बेवास्ता गरेमा कडा भन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
