एकपटक दिइने सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाइने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७७’ मा लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउन लागिएको छ । यो ऐन जारी भएपछि अहिले पाँच वर्षमा गर्दै आएको नवीकरण १० वर्षमा गरे हुनेछ ।
अहिले पाँच वर्षमा लाइसेन्स नविकरण गर्दा यातायात कार्यालयमा थेगिनसक्नु भीडभाड हुने र स्मार्ट लाइसेन्ससमेत सहज बनाउन नसकिएको भन्दै १० वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका लागि यातायात कार्यालय नै पुग्नुपर्छ । सोही कारण यातायात कार्यालयहरुमा भीड हुने गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक पूर्वतयारी नै नगरी स्मार्ट लाइसेन्स अनिवार्य गरेकाले वितरण सहज हुन सकेको छैन । ट्रायल पास गरेर पनि नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि वर्षदिन भन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था छ । नवीकरण गराउनेले पनि एक वर्षभन्दा बढी कुर्नु परेको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि दस्तुर बुझाएर बायोमेट्रिक गरेकाहरुले यातायात कार्यालयको रसिद बोकेर हिड्नु परेको छ ।
अहिले नवीकरण र ट्रायल पास गरेका करिब ६ लाख जना रसिदका भरमा हिडेका छन् । १० वर्षमा नवीकरण गरे लाइसेन्स वितरणसमेत केही सहज हुने अपेक्षा विभागका अधिकारीहरुको छ ।
देशभरका यातायात कार्यालयहरु आफ्नै सफ्टवेयरमा जोडिएको भए पनि प्रदेश–प्रदेशका कार्यालयहरुका सेवाग्राहीलाई सम्बद्ध प्रदेशको कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने विभागले हटाएको छैन ।
चितवनमा लाइसेन्स नविकरणको काम सुरु गरिएको छ । अहिले प्राविधिक समस्याका कारण स्मार्ट लाइसेन्स मात्रै नविकरण थालिएको छ । यस्तै आउँदो ३÷४ महिना भित्रमा नयाँ लाइसेन्स समेत जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
चितवनमा विसंं २०५१ सालदेखि पटके कार्यालयको रुपमा यातायात सेवा कार्यालयको स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला अस्थाई रुट इजाजत मात्रै दिने गरिएको थियो । सोही बेला सातामा एक दिन मात्रै वीरगंजबाट एक जना अधिकृत र एक जना मेकानिकल सुपरभाइजर आएर जाँचपास गर्ने व्यवस्था थियो ।
२०६२ सालमा सेवा विस्तार भएर वीरगंज कार्यालयको शाखाको रुपमा स्थापित यस कार्यालयबाट बाटो इजाजत, नियमित जाँचपास, कर जरिवाना, अस्थाइ रुट इजाजत सम्बन्धी काम थपिएको थियो । २०७१ साउन ३० गतेबाट स्थायी कर्मचारीको दरबन्दीसहित कार्यालयको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने प्रयास थालिएको थियो ।
२०७५ सालदेखि संघीयता लागू भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेर यस कार्यालय संचालनलाई अघि बढाईयो । त्यतिबेलासम्म सवारी साधनको बिलबुक नविकरण र कर तिर्ने, रुट इजाजत लिने, पटके लगायतका सेवाहरु संचालन भएको थियो ।
२०७७ वैशाख ६ गते सवारी साधन दर्ता समेत विस्तार गर्ने निर्णय बमोजिम २०७८ साउन २८ गतेबाट सवारीसाधन दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ । भदौं ३ गते सवारी चालक अनुमति पत्रको समेत कार्य गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यदेश दिएको थियो । त्यसपश्चात यही मंसिर ५ गतेबाट सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण ट्रायलको रुपमा सुरुवात गरिएको थियो ।
