प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको डेढ महिना बिते पनि अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए पनि मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन नेताहरुलाई नै सकस भइरहेको छ । मन्त्रालय भागबन्डाका लागि आज पनि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता असफल भएका छन् ।
सरकारलाई चाँडै पूर्णता दिने प्रतिबद्धतासहित बैठकमा जुटेका नेताबीच मन्त्रालय बाडफाँडमा कुरा नमिल्दा बैठक निष्कर्षबिहीन भएको हो । गठबन्धनमा आबद्ध दलले शक्तिशाली भनिएका मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने दाबी गरेपछि आजको बैठक निष्कर्षबिहीन भएको हो ।
आजको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार बैठकमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माधव नेपालले माग गरेकै दुई मन्त्रालयमध्ये एक आफूहरूलाई पर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यादवले शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि दुवै मन्त्रालयल समाजवादीलाई दिन नहुने तर्क गरेपछि नेता नेपालले असहमति जनाएका थिए ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय लिइसकेको छ। माओवादीले पनि दुई मन्त्रालय लिइसकेको छ । अब कसलाई कति र कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरु असफल भइरहेका छन्।
सत्ता गठबन्धन र सरकारको ध्यान मन्त्रिपरिषद बिस्तार र अन्य राजनैतिक विषयमा अलमलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ । बजेट सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा सरकार अप्ठेरोमा पर्दै अध्यादेश बचाउन अध्यादेश नै ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा देखिन्छ ।
संविधानको धारा ७२ को ५ अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरु बीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परामादेशले किनारा लगाएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा झण्डै कामविहीन भएर अन्त्य भएको थियो ।
गत साउन ३ गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्नेबाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेन । अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने सर्वत्र चासोका साथै प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्कृय हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन संसद प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताउँछन् । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको सहायक प्रवक्ता धमलाको भनाइ छ ।
