काठमाडौँ, भदौ ३ – सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन्।
अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुषाल, निवेश लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी श्रीकान्त बराललगायतले बिहीबार अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बावुराम दाहालले पेश हुन आएका पाँच रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताए।
‘अध्यादेशविरूद्ध पाँच वटा रिट आएका छन्। ती दर्ता प्रकृयामा छन्। अरू पनि रिट आए एकैचोटी दर्ता गर्नुपर्ला भनेर हामीले दिउँसो ४ बजेसम्म कुर्छौं,’ उनले भने।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएकै दिन नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेका छन् । निवेदकमध्ये अधिवक्ता केसीको रिटमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय नै खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले संविधानमाथि जालसाजी गरेर ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै उनले संसद छलेर दल विभाजन जस्तो गम्भीर कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन नहुने पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
