सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले आइतबार दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको हो । ज्ञवालीले आयोगको विघटन संविधानको मौलिक हकको नै हनन भएको जीकिर गरेका थिए ।
अदालतले अन्तरिम अदोश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेसी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
