विवादास्पद कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथैमा राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरि लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरि पेस गर्नु ।’
अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा आउँदो साउन ४ गते उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको पनि छ । केन्द्र सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी पथान्तरण गरेर तिनाउ नदीमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ गर्ने तथा विद्युत उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरी बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
यो आयोजनाको गण्डकी प्रदेश सरकार तथा त्यहाँका राजनीतिक दलले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । कालीगण्डकी नदी मात्रै नभएर सभ्यता रहेकाले आयोजना बन्न कुनै पनि हालतमा नदिने भन्दै स्थानीय बासिन्दा पनि विरोधमा छन् । यो आयोजनाबारे सरोकारवालाहरुले चितवनमा पनि विरोध गरेका थिए । यसबाट देवघाटको अस्तित्व खतरामा पर्नुका साथै नारायणीमा जल यातायात सञ्चालन सम्भव नहुने सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।
